Court On Negative Google Review: गूगलवर नकारात्मक परीक्षण लिहील्याने सेवा प्रदात्याची बदनामी होत नाही- हायकोर्ट
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(अ) अंतर्गत व्यक्त केलेल्या भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये गुगल रिव्ह्यू आणि रिव्ह्यू शेअरिंग सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्राप्त झालेल्या सेवांसाठी एखाद्याच्या पुनरावलोकनाच्या अभिव्यक्तीचा समावेश आहे.
एखाद्या व्यक्तीने मिळालेल्या सेवांसाठी गुगलसारख्या मंचावर उत्पादनाच्या गुणवत्तेबद्दल प्रतिकूल मत व्यक्त करणे म्हणजे सेवा प्रदात्याच्यी बदनामी झाली किंवा केली असे म्हणता येणार नाही, असे मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court ) म्हटले आहे. अशा प्रकारचे मत नोंदविण्याचा अधिकार संविधानातील कलम कलम 19(1) (1) (अ) मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत समाविष्ट असल्याचेही कोर्टाने या वेळी सांगितले. कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(अ) अंतर्गत व्यक्त केलेल्या भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये गुगल रिव्ह्यू आणि रिव्ह्यू शेअरिंग सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्राप्त झालेल्या सेवांसाठी एखाद्याच्या पुनरावलोकनाच्या अभिव्यक्तीचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती व्ही शिवग्ननम यांनी नमूद केले की इंटरनेट हे एक मुक्त व्यासपीठ आणि अभिव्यक्ती आणि संवादाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. ते पुढे म्हणाले की अपमानास्पद असत्य विधाने/टिप्पणी पोस्ट करणे किंवा प्रचार करणे हे मानहानीचे ठरेल. परंतु Google पुनरावलोकनांमध्ये केवळ मते व्यक्त करणे हे मानहानीचे नाही.
ट्विट
न्यायालय एका वकिलाने दाखल केलेल्या फौजदारी पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करत होते. ज्यात न्यायदंडाधिकारी, कोईम्बतूर यांनी दिलेला आदेश बाजूला ठेवण्याची मागणी त्याने केली होती. ज्यात त्याने म्हटले होते की, त्याच्या म्हणण्यानुसार Google शोधमध्ये त्याच्याविरुद्ध सदर व्यक्तीने बदनामीकारक टिप्पणी पोस्ट केली होती. त्याच्या सेवांचा लाभ घेतल्यानंतर इंजिन आणि त्याद्वारे बदनामीचा गुन्हा केला होता. दुसऱ्या बाजूला प्रतिवादीने युक्तीवाद केला की, त्याने केवळ वकिलाने दिलेल्या सेवांबाबत आपले मत व्यक्त केले होते.