LPG Cylinder Price Cut: एलपीजी गॅस सिलिंडर दरात 200 रुपयांची कपात, उज्ज्वला योजनेंतर्गत सरकार देणार अनुदान

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 14 किलो वजनाच्या सिलिंडरसाठी लागू असेल. तर त्या बदल्यात इंधन कंपन्यांना केंद्र सरकार अनुदान देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी मंगळवारी दिली.

commercial LPG gas cylinders

एलपीजी सिलिंडरच्या (LPG Cylinder Price Cut) किमती 200 रुपयांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 14 किलो वजनाच्या सिलिंडरसाठी लागू असेल. तर त्या बदल्यात इंधन कंपन्यांना केंद्र सरकार अनुदान देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी मंगळवारी दिली. मध्यमवर्गीयांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे कारण गेल्या काही महिन्यांपासून जवळपास सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे प्रचंड चढे राहिले आहेत. एलपीजीच्या दरात कपात केल्याने लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 14 किलोच्या एलजीपी सिलेंडरची सध्याची किंमत सुमारे 1,100 रुपये आहे. चार अंकी असलेली ही किंमत केंद्राच्या निर्णयामुळे तीन आकड्यांवर येऊ शकते.

राज्ये- मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये आगामी काळात विधानसभा निवडणुका आहेत. तर लोकसभा निवडणुकाही जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जीवनावश्यक वस्तूंचे भडकलेले दर केंद्र सरकारला महागात पडू शकतात. याची जाणीव झाल्यानेच केंद्राने हे पाऊल टाकल्याची चर्चा आहे. असे असले तरी आभाळच फाडले आहे तर कुठेतरी ठिगळ लावून उपयोग काय? असा सवालही जनतेतून होतो आहे. कारण टोमॅटो दर अद्यापही आवाक्याबाहेरच आहेत. दुसऱ्या बाजूला कांदाही त्याच मार्गाने निघाला होता. मात्र, केंद्राने वेळीच बफर स्टॉकमधून कांदा सोडण्याचे आणि खरेदी करण्याचे धोरण अवलंबत निर्यातीवरही मर्यादा आणली आहे. परिणामी कांद्याचा दर नियंत्रणात राहिला आहे. असे असले तरी सरकारच्या कांद्याबद्दलच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोश निर्माण झाला आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला योजनेंतर्गत 200 रुपये अतिरिक्त अनुदान मंजूर केल्याचे समजते. अतिरिक्त सबसिडीमुळे घरगुती एलपीजीच्या किमती प्रति सिलेंडर 200 रुपयांनी कमी होतील. त्याबाबतची अधिकृत घोषणा रक्षाबंधनाच्या दिवशी होणे अपेक्षित आहे. वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, मार्चच्या आधी, CCEA द्वारा प्रति वर्ष प्रति 14.2 किलोच्या 12 सिलिंडरसाठी 200 रुपये सबसिडी मंजूर केली होती. हा लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांना देण्यात येणार होता.