Liquor Ban in Religious Cities: भारतातील प्रमुख 19 धार्मिक शहरांमध्ये दारूबंदी लागू; निर्णयाची 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी

De-Addiction Policy: मध्य प्रदेश 1 एप्रिल 2025 पासून 19 धार्मिक शहरे आणि ग्रामपंचायतींमध्ये संपूर्ण दारूबंदी लागू करत आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी व्यसनमुक्तीच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल म्हटले आहे.

Liquor Ban | (Photo credit: archived, edited, representative image)

मध्य प्रदेश सरकारने (MP Government Decision) 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यातील 19धार्मिक शहरे (Religious Cities Ban) आणि ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्णपणे दारूबंदीची घोषणा (Madhya Pradesh ) केली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) यांच्या नेतृत्वाखालील या निर्णयाला 24 जानेवारी 2025 रोजी महेश्वर येथे झालेल्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. नवीन निर्देशानुसार, अनेक धार्मिक शहरांच्या शहरी हद्दीतील सर्व दारू दुकाने, बार आणि मद्यपी पेये विकणारी प्रतिष्ठाने पूर्णपणे बंद (Alcohol Prohibition) केली जातील. या राज्याने घेतलेल्या निर्णयाचे इतर राज्यांतील सरकारेही अनुसरण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खास करुन भाजपशातीत राज्ये हा निर्णय घेऊ शकतात, असे राजकिय निरिक्षकांचे महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.

दारूबंदी अंतर्गत शहरे आणि प्रदेशांची यादी

व्यसनमुक्तीकडे एक पाऊल

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या निर्णयाला 'व्यसनमुक्तीकडे ऐतिहासिक पाऊल' म्हटले आणि धार्मिक श्रद्धा आणि श्रद्धेच्या क्षेत्रात ही बंदी काटेकोरपणे अंमलात आणली जाईल यावर भर दिला. ही बंदी एक महानगरपालिका, सहा नगर परिषदा, सहा नगर परिषदा आणि सहा ग्रामपंचायतींमध्ये पसरलेल्या धार्मिक स्थळांना लागू होईल, असेही ते म्हणाले.

प्रतिबंधित क्षेत्रांचे धार्मिक महत्त्व

दारुबंदी असलेल्या ठिकाणांबाबतच्या निर्णयात मध्य प्रदेशातील काही सर्वात पवित्र धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. ज्यात खालील घटकाचा समावेश आहे.

  • बाबा महाकाल यांचे घर असलेले उज्जैन
  • नर्मदा नदीचे उगमस्थान असलेले अमरकंटक
  • महेश्वर, ओरछा रामराजा मंदिर, ओंकारेश्वर आणि मंडला येथील सातधारा
  • जबलपूरमधील दतिया आणि भेडाघाट येथील पितांबर देवी पीठ
  • चित्रकूट, मैहर, सालकनपूर, सांची आणि मंडलेश्वर
  • मंदसौरमधील वृंदावन, खजुराहो, नलखेडा आणि पशुपतिनाथ मंदिर परिसर
  • बरमन घाट आणि पन्ना

राज्य सरकारचे हे पाऊल दारू सेवनाला परावृत्त करण्याच्या आणि धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य जपण्याच्या उद्धीष्टासाठी निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

अंमलबजावणी आणि भविष्यातील उपाययोजना

मध्य प्रदेश राज्याच्या निर्णयानुसार 1 एप्रिल 2025 पासून दारूबंदी लागू होत असल्याने, सर्व नियुक्त ठिकाणी काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या धोरणाचा व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांवर लक्षणीय परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे मध्य प्रदेशच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळेल, असा सत्ताधारी पक्षास विश्वास आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement