Karnataka Hijab Controversy: 'सरकार राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे 'तालिबानीकरण' होऊ देणार नाही, गणवेशाचे नियम पाळावेच लागतील'-  State BJP President

कर्नाटकातील (Karnataka) उडुपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांना वर्गात हिजाब (Hijab) घालण्याची परवानगी नाकारली होती. महाविद्यालयाच्या या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. सहकारी विद्यार्थी आणि नेटिझन्स ट्विटरवर आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सपोर्ट करताना दिसत आहेत. या घटनेनंतर लगेचच, #HijabIsOurRight हा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड करण्यास सुरुवात झाली. आता राज्य भाजपचे अध्यक्ष आणि दक्षिण कन्नड खासदार नलिन कुमार कटील म्हणाले की, कर्नाटक सरकार राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे तालिबानीकरण होऊ देणार नाही. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये 'शिकणे' हा एकमेव धर्म आहे.

दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री व्ही. सुनील कुमार यांच्या कार्यालयाचे उदघाटन केल्यानंतर, उडुपी आणि कर्नाटकातील इतर भागांमध्ये सुरु असलेल्या हिजाबच्या वादावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना ते उत्तर देत होते. यावेळी ते म्हणाले, ‘राज्यात भाजपचे सरकार असून हिजाबला वाव नाही. शाळा म्हणजे सरस्वतीचे मंदिर व शाळांमध्ये ‘शिकणे’ हा एकमेव धर्म आहे आणि इतर कोणत्याही धर्माला स्थान नाही. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गरज आहे, ज्यांना याचा लाभ घ्यायचा आहे ते शाळा आणि महाविद्यालयात जाणे सुरू ठेवू शकतात, परंतु ज्यांना त्यात स्वारस्य नाही ते इतरत्र जाऊ शकतात.’

पुढे, सरकार विद्यार्थ्यांना हिजाब घालू देणार नाही, असे ठामपणे सांगताना, हा मुद्दा न्यायालयातील असल्याचे कटील यांनी नमूद केले. कर्नाटकात सध्या सुरू असलेला हिजाबचा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. उडुपी जिल्ह्यातील आणखी तीन महाविद्यालयांनी हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लिम मुलींना प्रवेश नाकारला. यामुळे संतप्त होऊन अनेक मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. (हेही वाचा: Jammu-Kashmir: देशाच्या विरोधात सोशल मीडियात पोस्ट करणाऱ्या पत्रकाराला अटक)

या मुद्द्यावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाष्य केले आहे. कर्नाटकात काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान केल्याच्या वादातून शिक्षणाच्या मार्गात हिजाब आणून भारतातील मुलींचे भविष्य हिरावून घेतले जात असल्याचे त्यांनी शनिवारी सांगितले. या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटक सरकारने पुढील आठवड्यात उच्च न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत शैक्षणिक संस्थांना पोशाखाबाबतचे सध्याचे नियम पाळण्यास सांगितले आहे.