Karnataka HC Bans Bike Taxi Services: कर्नाटक उच्च न्यायालयाची Rapido, Ola-Uber वर मोठी कारवाई; सहा आठवड्यात बाईक टॅक्सी सेवा बंद करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सरकारकडून बाइक टॅक्सींसाठी नियम तयार होत नाहीत, तोपर्यंत या सेवा चालू ठेवता येणार नाहीत. यामुळे रॅपिडोसारख्या कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे, कारण त्यांचा दावा आहे की, त्यांच्या सेवेमुळे राज्यात 10 लाखांहून अधिक चालकांना रोजगार मिळाला आहे.
नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने राज्यात बाईक टॅक्सीला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता बाईक टॅक्सी धावणार आहेत. दुसरीकडे, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 2 एप्रिल 2025 रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे राज्यातील रॅपिडो, ओला आणि उबर सारख्या बाइक टॅक्सी सेवांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती बी.एम. श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या आदेशानुसार, या सर्व बाइक टॅक्सी सेवांना सहा आठवड्यांत बंद करावे लागणार आहे. जोपर्यंत कर्नाटक सरकार मोटर वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत ठोस नियम तयार करत नाही, तोपर्यंत या सेवा बंद राहतील.
या कंपन्यांनी बाइक टॅक्सींना कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि दुचाकी वाहनांना परिवहन वाहने म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या, पण न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने सांगितले की, वाहतूक नसलेल्या वाहनांची वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. तसेच सरकारला बाइक टॅक्सींसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
हा निर्णय बेंगळूरूमधील ऑटो-रिक्शा आणि कॅब चालकांच्या सततच्या आंदोलनांनंतर आला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, बाइक टॅक्सी या बहुतांश वेळा पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या (खासगी वापराच्या) वाहनांचा वापर करतात, जे कायदेशीर नाही आणि त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम करतात. कर्नाटक परिवहन विभागाने 2021 मध्ये इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी योजना मागे घेतली होती, कारण त्याचा गैरवापर होत असल्याचे आढळले होते. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाचा हा आदेश बाइक टॅक्सी सेवांसाठी स्पष्ट नियमांची गरज अधोरेखित करतो. या बंदीमुळे राज्यातील 5 लाखांहून अधिक बाइक टॅक्सी चालकांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बेंगळूरूसारख्या व्यस्त शहरात बाइक टॅक्सी ही एक सोयीस्कर आणि स्वस्त परिवहन सेवा मानली जाते. विशेषतः वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि कमी अंतराच्या प्रवासासाठी नागरिक त्यावर अवलंबून होते. परंतु ऑटो आणि कॅब चालकांचा दावा आहे की, बाइक टॅक्सी सेवांमुळे त्यांचे ग्राहक कमी होत आहेत आणि त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. मागील काही वर्षांपासून या दोन्ही गटांमध्ये तणाव वाढत होता, आणि अनेकदा ऑटो चालकांनी बाइक टॅक्सी चालकांवर हल्लेही केले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर, सरकारने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी दोन्ही बाजूंनी केली जात होती.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सरकारकडून बाइक टॅक्सींसाठी नियम तयार होत नाहीत, तोपर्यंत या सेवा चालू ठेवता येणार नाहीत. यामुळे रॅपिडोसारख्या कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे, कारण त्यांचा दावा आहे की, त्यांच्या सेवेमुळे राज्यात 10 लाखांहून अधिक चालकांना रोजगार मिळाला आहे आणि दर आठवड्याला 20 लाख प्रवास पूर्ण होतात. या बंदीमुळे हे चालक आता बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत, आणि त्यांच्या कुटुंबांवरही याचा परिणाम होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. (हेही वाचा: E-Bike Taxi Policy Maharashtra: महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सी सेवांना अटींसह मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय)
सरकारला आता तीन महिन्यांत नियम तयार करावे लागतील, आणि तोपर्यंत या सेवांवर पूर्णपणे बंदी राहील. या काळात परिवहन विभागाला सर्व बाइक टॅक्सी थांबवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हा निर्णय बेंगळूरूसह संपूर्ण कर्नाटकातील परिवहन व्यवस्थेवर परिणाम करणारा ठरेल. एकीकडे नागरिकांना स्वस्त पर्याय गमवावा लागेल, तर दुसरीकडे ऑटो आणि कॅब चालकांना दिलासा मिळेल. पण या बंदीमुळे मोठ्या संख्येने चालकांचे नुकसान होणार आहे, हेही नाकारता येत नाही. सरकार आता कसा मार्ग काढते आणि नवीन नियम कसे तयार करते, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत, बाइक टॅक्सी चालक आणि त्यांचे ग्राहक दोघांनाही अनिश्चिततेचा सामना करावा लागणार आहे.