Joint Bank Account For LGBTQ People: आता एलजीबीटीक्यू लोक उघडू शकणार संयुक्त बँक खाती; बनवू शकणार आपल्या पार्टनरला नॉमिनी, केंद्रांनी जारी केली ॲडव्हायजरी
समलैंगिक समुदायाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले होते.
Joint Bank Account For LGBTQ People: देशातील एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) लोकांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, आता एलजीबीटीक्यू लोक संयुक्त बँक (Joint Bank Account) खाती उघडू शकतात आणि कोणत्याही निर्बंधांशिवाय त्यांच्या पार्टनरला लाभार्थी म्हणून नियुक्त करू शकतात. याबाबत 28 ऑगस्ट रोजी एक ॲडव्हायजरी जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, समलैंगिक समुदायातील व्यक्तींसाठी संयुक्त बँक खाते उघडण्यावर आणि समलैंगिक संबंध असलेल्या व्यक्तीला नॉमिनी म्हणून नामनिर्देशित करण्यावर कोणतेही बंधन नाही.
वित्तीय सेवा विभागाने ही सूचना सोशल मीडिया साइट X वर जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या आदेशानंतर, आता सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 21 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. आरबीआयने 2015 मध्ये ऐतिहासिक निर्णय घेत, बँकांना त्यांच्या फॉर्ममध्ये 'तृतीय लिंग' पर्याय समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना बँक खाती उघडण्याची आणि संबंधित सेवांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्राने एप्रिल 2024 मध्ये कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. समलैंगिक समुदायाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले होते, ज्यामध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी आणि हिंसा व छळापासून संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठीच्या उपायांचा समावेश होता. त्यानुसार आता समलैंगिक पार्टनर्सना संयुक्त बँक खाती उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. (हेही वाचा: Home महाराष्ट्र NCP LGBT Cell: राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ठरला ‘एलजीबीटी’ सेल सुरु करणारा देशातील पहिला राजकीय पक्ष; जयंत पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते शुभारंभ)
एलजीबीटीक्यू लोकांना बँकिंग सेवा जसे की, संयुक्त खाती उघडणे किंवा लाभार्थी म्हणून आपल्यापार्टनरचे नाव लावणे, यांसारख्या बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखणारे कोणतेही कायदेशीर अडथळे नाहीत, याची खात्री करणे हे वित्त मंत्रालयाच्या ॲडव्हायजरीचे उद्दिष्ट आहे. हे पाऊल आर्थिक सेवांमध्ये सर्वसमावेशकता आणि समानता वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.