Job Opportunities: नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; ESIC लवकरच भरणार 6,400 रिक्त जागा, जाणून घ्या सविस्तर
10 विषयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ म्हणजेच ईएसआयसी (ESIC) ने आपल्या विविध पदांसाठी 6400 हून अधिक रिक्त जागा भरणार आहे. यामुळे हजारो तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होईल. कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी शनिवारी सांगितले की, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची 6,400 रिक्त पदे भरण्याची योजना आहे. यामध्ये दोन हजारांहून अधिक पदे डॉक्टर आणि शिक्षकांसाठी आहेत.
कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की ईएसआयसी पॅरामेडिकल नोकऱ्यांसाठी कौशल्य-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याच्या दिशेने देखील काम करत आहे. 10 विषयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यासह यादव यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या 'निर्माण से शक्ती' उपक्रमांतर्गत देशभरात 100 खाटांची 23 नवीन रुग्णालये उभारली जात आहेत.
ईएसआयसी योजनेतील सदस्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत ऑक्टोबरमध्ये सुमारे 11.82 लाख नवीन सदस्य जोडले गेले. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) ने नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात ईएसआयसीमध्ये एकूण नवीन नोंदणी 1.49 कोटी झाली आहे, तर 2020-21 मध्ये ही संख्या 1.15 कोटी होती. 2019-20 मध्ये ही संख्या 1.51 कोटी आणि 2018-19 मध्ये 1.49 कोटी होती. (हेही वाचा: 7th Pay Commission For Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता)
हा एनएसओ अहवाल ईएसआयसी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारे चालवल्या जाणार्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या नवीन सदस्यांच्या वेतन डेटाच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. दरम्यान, ईएसआयसीने आपला अतिरिक्त निधी शेअर बाजारात एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) द्वारे गुंतवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी ईएसआयसी मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.