Manipur Violence: हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये इंटरनेटवरील बंदी 5 दिवसाने वाढवली
मणिपूर सरकारने हिंसाचारग्रस्त राज्यातील प्रतिकूल कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन इंटरनेट सेवांवरील बंदी आणखी पाच दिवस 23 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे.
मणिपूर सरकारने हिंसाचारग्रस्त राज्यातील प्रतिकूल कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन इंटरनेट सेवांवरील बंदी आणखी पाच दिवस 23 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. राज्याच्या पोलिस प्रमुखांनी सरकारला दिलेल्या अहवालात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की काही समाजकंटक सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून प्रतिमा, द्वेषयुक्त भाषण आणि हिंसा भडकावणारे द्वेषपूर्ण व्हिडिओ संदेश प्रसारित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरत असतील, ज्याचे "कायद्यासाठी आणि गंभीर परिणाम होऊ शकतात. राज्यातील सुव्यवस्थेची परिस्थिती," ज्याने अनेक महिन्यांपासून जातीय हिंसाचार पाहिला आहे. (हेही वाचा - Delhi Air Pollution: दिल्लीकरांना दिलासा, हवेत झाली थोडीशी सुधारणा)
पोलिसांच्या अहवालात सुरक्षा दलांवर हल्ला, बेपत्ता व्यक्तींबद्दल निदर्शने, महामार्ग रोखणे आणि विद्यार्थ्यांची निदर्शने यासारख्या घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, ज्यामुळे असामाजिक घटकांची परिस्थिती आणखी वाढवण्याची भीती वाढली आहे. इंटरनेट बंदी वाढवणार्या आदेशात असे नमूद केले आहे की "असत्य माहिती आणि खोट्या अफवांचा प्रसार रोखण्यासाठी" आणि "शांततापूर्ण सह-अस्तित्व आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी गंभीर अडथळा निर्माण करणार्या कोणत्याही क्रियाकलापांना प्रतिबंध करण्यासाठी" असे पाऊल आवश्यक आहे.
3 मे रोजी कुकी आणि मेईटीस या दोन आदिवासी गटांमध्ये जातीय संघर्ष सुरू झाल्यापासून जवळपास 200 लोक मारले गेले आहेत. या हिंसाचारात शेकडो लोक जखमी झाले आहेत, जे अजूनही काही ठिकाणी सुरू आहे.