पश्चिम बंगाल: भाजपच्या रथयात्रेला न्यायालयाची परवानगी; ममता सरकारला झटका

कोलकाता उच्च न्यायालयाने (Calcutta High Court) भाजपच्या रथ यात्रेस हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांचे तृणमूल सरकार काहीसे बॅकफूटवर गेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) रथयात्रा (Rath Yatra) काढण्याचे भाजपचे गेले अनेक दिवस प्रयत्न सुरु होते. मात्र, सुरक्षेचे कारण पुढे करत स्थानिक प्रशासन या रथयात्रेस मान्यता नाकारत होते. त्यामुळे भाजपने अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर न्यायालयाने रथयात्रेस मान्यता दिली आणि भाजपचा पश्चिम बंगालमधील पूर्वनियोजित रथयात्रेचा मार्ग मोकळा झाला. न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर भाजप आता संपूर्ण राज्यभर रथयात्रा काढणार आहे. न्यायालयाने रथयात्रेस परवानगी दिली असली तरी, स्थानिक कायदा-सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची अट न्यायालयाने भाजपला घातली आहे.

न्यायालयाने रथयात्रेसाठी हिरवा कंदील दाखवताच भाजपचे पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गिय यांनी म्हटले की, 'आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. आमचा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे तृणमूल काँग्रेसला मोठा झटका आहे. या रथयात्रेत भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शाह सहभागी होतील.' (हेही वाचा, महाआघाडीत बिघाडी? काँग्रेसला वगळून सपा-बसपा येणार एकत्र?)

दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने भाजपच्या रथयात्रेस परवानगी नाकारल्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा उदय होत असल्याने ममता बॅनर्जी घाबरल्या आहेत. म्हणूनच त्यांनी रथयात्रेस परवानगी नाकारली, अशी टीका अमित शाह यांनी केली होती. ममता यांची भीती मी समजू शकतो. पण, माझ्याकडे दुसरा काहीच पर्याय नाही. भाजपला पाठिंबा द्यायचा निर्णय लोकांनी केव्हाच घेतला आहे. त्यांनी रथयात्रेस मान्यता नाकारली असली तरी, आम्ही ती रद्द केली नाही. केवळ पुढे ढकलली असल्याचेही अमित शाह यांनी म्हटले होते.