Hijab Ban Controversy: हिजाब बंदी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निकाल

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी (Hijab Ban Controversy) उठवण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला (Karnataka High Court Judgement) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज (गुरुवार, 13 ऑक्टोबर) निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यादीनुसार, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचे खंडपीठ गुरुवारी या प्रकरणी निकाल देणार आहे. हिजाबवरील बंदी प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 10 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकला. त्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजच्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका 15 मार्च रोजी फेटाळून लावली. हा निर्णय अत्यावश्यक इस्लामिक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले.

सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना, याचिकाकर्त्यांसाठी उपस्थित असलेल्या अनेक वकिलांनी आग्रह धरला होता की, मुस्लिम मुलींना वर्गात हिजाब घालण्यापासून रोखल्यास त्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल. कारण त्या वर्गात जाणे थांबवू शकतात. (हेही वाचा, Iran Hijab Row: इराणमधून उठलेली हिजाबची ठिणगी तुर्कीपर्यंत पोहोचली; प्रसिद्ध गायिका Melek Mosso ने स्टेजवरच कापले स्वतःचे केस (Watch Video))

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विविध मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला होता, ज्यात राज्य सरकारच्या 5 फेब्रुवारी 2022 च्या आदेशासह शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे कपडे घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती. याच वेळी काही वकिलांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावे, असा युक्तिवादही केला होता.

दुसरीकडे, राज्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता की हिजाबवरून वाद निर्माण करणारा कर्नाटक सरकारचा आदेश "धर्म तटस्थ" होता.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्याच्या समर्थनार्थ केलेले आंदोलन हे काही व्यक्तींनी केलेले "उत्स्फूर्त कृत्य" नव्हते, असे प्रतिपादन करून राज्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, जर असे झाले असते तर सरकार "संवैधानिक कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल दोषी" ठरले असते. पण सरकार तसे वागले नाही.

राज्य सरकारच्या 5 फेब्रुवारी 2022 च्या आदेशाला काही मुस्लिम मुलींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.