High Court on Maternity Leave: 'तिसऱ्या मुलाचा काय दोष?'; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूती रजेबाबतच्या नियमाचा पुनर्विचार करण्याचे उच्च न्यायालयाचे केंद्राला आवाहन

High Court on Maternity Leave: दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्र सरकारला केंद्रीय नागरी सेवा (CCS) (रजा) नियम 43 चा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा नाकारण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि गिरीश कठपलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘वाढत्या लोकसंख्येला केवळ सरकारी कर्मचारीच जबाबदार नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांशिवाय इतर नागरिकांसाठी सरकारने काय पावले उचलली आहेत हे दाखवणे महत्त्वाचे आहे.’ सीसीएस (रजा) नियम, 1972 च्या नियम 43 नुसार, एखाद्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला दोन मुलांसाठीच 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली जाऊ शकते.

तिसरे अपत्य असलेल्या महिला कॉन्स्टेबलला प्रसूती रजा देण्याचे निर्देश देणाऱ्या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाला, आव्हान देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. महिलेला तिच्या पहिल्या लग्नापासून दोन मुले होती. आता दुस-या लग्नापासून तिला तिसरे अपत्य झाले, पण तिचा प्रसूती रजेचा अर्ज नाकारण्यात आला. त्यावर टीका करताना न्यायालयाने म्हटले की, ‘तिसऱ्या आणि त्यानंतरच्या मुलांचा काय दोष? त्यांच्या जन्मावर त्यांचे नियंत्रण नाही. नियम 43 नुसार प्रसूतीच्या दुसऱ्याच दिवशी त्या बाळाच्या आईला कर्तव्य बजावावे लागते आणि त्यामुळे तिसरे आणि त्यानंतरचे मूल पूर्णपणे असहाय असते, यामध्ये हस्तक्षेप करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.’ (हेही वाचा: Madhya Pradesh Crime: गर्लफ्रेंडवरून वाद, दोन विद्यार्थ्यांचे अपहरण करून बेदम मारहाण)

पहा पोस्ट-