Pregnant | Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com)

गुजरात हायकोर्टाने (Gujarat High Court) नुकतेच एका सात महिन्यांच्या गर्भवती अल्पवयीन मुलीला (Pregnant Minor Girl) तिच्या प्रियकराच्या पालकांसोबत राहण्याची परवानगी दिली. हे प्रकरण बनासकांठा येथील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अल्पवयीन मुलीच्या प्रियकराला बलात्काराच्या आरोपाखाली रिमांड होममध्ये ठेवण्यात आल्याचीही माहिती मिळाली आहे. ही कथित घटना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये उघडकीस आली. त्यावेळी एका महिलेने तिच्या 16 वर्षांच्या मुलीच्या गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जून 2024 मध्ये तिची मुलगी एका स्थानिक मुलासोबत पळून गेल्यानंतर तिच्या आईने याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणी लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याच्या (POCSO) तरतुदींनुसार धानेरा पोलिसात एफआयआर नोंदवण्यात आला, मात्र आरोपी मुलाला ताब्यात घेण्यात आले नाही. महिलेची याचिका ऐकून उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास परवानगी दिली होती. उच्च न्यायालयाने पालनपूर येथील सरकारी रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना प्रक्रिया करण्याचे आदेशही दिले होते.

मुलीचा गर्भधारणा समाप्तीसाठी नकार-

मात्र, ही महिला आपल्या गर्भवती अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात घेऊन जात असताना, मुलगी पुन्हा एकदा त्या मुलासह पळून गेली. यानंतर आईने पुन्हा गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी महिलेने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून आपल्या मुलीचे मुलाने दोनदा अपहरण केल्याचा आरोप केला. गर्भवती अल्पवयीन मुलीला न्यायालयात हजर केले असता, तिने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास संमती देण्यास नकार दिला. (हेही वाचा: Supreme Court on Rape: संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्काराच्या कक्षेत येत नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय)

गर्भवती मुलीने कोर्टाला सांगितली तिची इच्छा-

यानंतर अल्पवयीन मुलीला पालनपूर येथील नारी सुरक्षा गृहात ठेवण्यात आले, तर तिच्या प्रियकराला मेहसाणा येथील रिमांड होममध्ये पाठवण्यात आले. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी मुलीची इच्छा विचारली, तेव्हा तिने आपल्याला प्रियकराच्या पालकांसोबत राहायचे असल्याचे सांगितले. गर्भवती अल्पवयीन मुलीने कोर्टात असेही सांगितले की, तिची आई आपले लग्न त्या मुलाशी लावून देण्यास तयार आहे, मात्र तिने काही अवास्तव मागण्या केल्या आहेत. मुलीने न्यायाधीशांना सांगितले की, तिच्या प्रियकराचे कुटुंब तिला त्यांच्या सूनसारखे वागवतात आणि तिची चांगली काळजी घेतात. मुलीची इच्छा ऐकून कोर्टाने प्रियकराच्या पालकांकडून हमी घेतल्यानंतर त्यांचा तिचा ताबा दिला. हे दोन्ही कुटुंबांच्या हिताचे आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.