BSNL, MTNL कर्मचाऱ्यांना घ्यावी लागणार स्वेच्छानिवृत्ती, केंद्र सरकारकडून 74,000 कोटी रुपयांचे बेलआउट पॅकेज मिळण्याची शक्यता
BSNL, MTNL | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

प्रदीर्घ काळापासून आर्थिक संकटांचा सामना करत असलेली टेलिकॉम क्षेत्रातील सरकारी कंपनी BSNL आणि MTNL काहीशी सावरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. BSNL आणि MTNL कंपन्यांना आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असून, या कंपन्यांसाठी लवकरच 74,000 कोटी रुपयांचे बेलआउट पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता आहे. पण, या पॅकेजसोबत आणखीही एक प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. तो म्हणजे या प्रस्तावत सरकार दोन्ही कंपन्यांचे हजारो कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यासाठी एक आकर्षक पॅकेज तयार करण्यात येईल. ज्यात अतिरिक्त 5% कंपेनसेशन (एक्सग्रेशिया) सुद्धा सहभागी असणार आहे. याशिवाय सरकार कंपन्यांना 4G स्पेक्ट्रम आणि गुंतवणूक खर्च यासाठीही निधी उभारणार आहे.

राहुल गांधी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यावर ठाम,भावनिक ट्विट करत लवकर नव्या चेहर्‍याची निवड करण्याचे आवाहन

BSNL ही देशातील सर्वात तोट्यात असलेली सरकारी कंपनी आहे. तर, आर्थिक तोट्यात असलेल्या सरकारी कंपन्यांच्या यादीत MTNL तिसऱ्या स्थानावर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर एअर इंडिया आहे. सरकार जर या दोन्ही टेलिकॉम कंपन्यांना 74,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज देते तर, आर्थिक धक्का देणाऱ्या एअर इंडियाला या दोन्ही कंपन्या मागे टाकू शकतात. (हेही वाचा, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन)

दरम्यान, प्रसारमाध्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 4जी स्पेक्ट्रमची किंमत 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होईल. ज्याचे जबाबदारी सरकारकडे जाईल. जर रोलआउट वर साधारण 13, 000 कोटी रुपये खर्च होतील. या दोन्ही कंपन्यांचे संचलन सरकार स्वत:कडे घेऊ शकेल. सरकार स्वेच्छानिवृत्ती आणि स्वेच्छानिवृत्ती बेनिफिट्सच्या मदतीसाठी 40,000 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक रक्कम सरकार खर्च करेन.