Government Employee New Rule: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा; कर्तव्यादरम्यान दोषी आढळल्यास बंद होऊ शकते पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी

केंद्र सरकारने (Central Government) देशभरातील सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employee) कडक इशारा दिला आहे. कर्मचार्‍यांनी कामात दक्ष राहावे, गाफील राहू नये, असे आदेश दिले आहेत. असे झाल्यास निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी (Pension and Gratuity) बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू असेल, ज्याच्या आधारे राज्य सरकारही निर्णय घेऊ शकते.

केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जर केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळले, तर सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला होता, ज्यामध्ये या नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. (हेही वाचा: खुशखबर! दिवाळीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे तरुणांना खास गिफ्ट; रोजगार मेळावा आयोजित करून 75,000 तरुणांना देणार नियुक्तीपत्रे)

नियमांमधील बदलांची माहिती केंद्र सरकारने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन व ग्रॅच्युईटी थांबविण्याची कारवाई सुरू करावी, असे सूचनेमध्ये म्हटले आहे. 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी हे नियम बदलण्यात आले आहेत. सक्षम अधिकार्‍यांना कर्मचारी अंशत: किंवा पूर्णत: दोषी आढळल्यास त्याचे निवृत्तीवेतन किंवा ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार असेल. या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीच्या काळात कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई होत असल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.

एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पुन्हा कामावर रुजू करून घेतले असेल, तर त्यालाही हाच नियम लागू होईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते. तसेच, विभागाला झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल.