
भारतातील आघाडीची ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्टने (Flipkart) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) परवाना मिळवला आहे, ज्यामुळे ती आता आपल्या ग्राहकांना आणि विक्रेत्यांना थेट कर्ज देऊ शकेल. हा परवाना 13 मार्च 2025 रोजी फ्लिपकार्ट फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आला, ज्यामुळे भारतातील मोठ्या ई-कॉमर्स कंपनीला थेट कर्ज देण्याची परवानगी मिळालेली ही पहिलीच वेळ आहे. या परवान्यामुळे फ्लिपकार्टला बँक किंवा इतर एनबीएफसीसोबत भागीदारी न करता स्वतंत्रपणे कर्ज देण्याची मुभा मिळाली आहे, ज्यामुळे कंपनीसाठी हा एक अधिक फायदेशीर व्यवसाय मॉडेल ठरेल. हा निर्णय भारतातील ई-कॉमर्स आणि फिनटेक क्षेत्रात एक महत्त्वाचा बदल घडवून आणेल, अशी अपेक्षा आहे.
फ्लिपकार्टने 2022 मध्ये एनबीएफसी परवान्यासाठी अर्ज केला होता, आणि 13 मार्च 2025 रोजी आरबीआयने फ्लिपकार्ट फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेडला नोंदणी प्रमाणपत्र जारी केले. हा परवाना फ्लिपकार्टला थेट कर्ज देण्याची परवानगी देतो, परंतु ठेवी स्वीकारण्याची मुभा देत नाही. सध्या, फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक, आयडीएफसी बँक आणि क्रेडिट सायसन यांसारख्या वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीत वैयक्तिक कर्ज देते. नव्या परवान्यामुळे फ्लिपकार्ट आता आपल्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि सुपर.मनी या फिनटेक अॅपद्वारे ग्राहकांना आणि विक्रेत्यांना थेट कर्ज देऊ शकेल. यामुळे ग्राहकांना खरेदी दरम्यान हप्त्यांवर आधारित कर्ज, चेकआउटवेळी क्रेडिट, आणि कमी व्याजदराचे वैयक्तिक कर्ज यांसारख्या सुविधा मिळतील.
हा परवाना मिळणे हे फ्लिपकार्टसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण यामुळे कंपनीला बँकिंग मध्यस्थांशिवाय थेट ग्राहकांशी जोडता येईल. यामुळे ग्राहकांना अधिक सुलभ आणि जलद कर्ज सुविधा मिळतील, तर विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसाय वाढीसाठी कर्ज उपलब्ध होईल. हा बदल फ्लिपकार्टच्या नफ्यामध्ये लक्षणीय वाढ करू शकतो, कारण थेट कर्ज देणे हे बँक भागीदारीपेक्षा अधिक फायदेशीर आहे. फ्लिपकार्ट, ज्यामध्ये वॉलमार्टची 80% पेक्षा जास्त हिस्सेदारी आहे, 2024 मध्ये वॉलमार्टच्या नेतृत्वाखालील 1 अब्ज डॉलरच्या फंडिंग राऊंडनंतर 37 अब्ज डॉलरवर मूल्यमापन झाली आहे. हा परवाना कंपनीच्या प्रस्तावित आयपीओच्या तयारीचा एक भाग आहे, ज्यामुळे ती भारतात आपली मूळ कंपनी स्थलांतरित करत आहे. (हेही वाचा: Amazon India Introduces Marketplace Fee: ॲमेझॉन ग्राहकांना झटका; कंपनीकडून प्रत्येक ऑर्डरवर अतिरिक्त शुल्क लावण्यास सुरुवात; जाणून घ्या सविस्तर)
फ्लिपकार्टने आपल्या कर्ज सुविधेची सुरुवात काही महिन्यांत करण्याची योजना आखली आहे, परंतु यासाठी काही अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रमुख व्यवस्थापन कर्मचारी आणि संचालक मंडळाची नियुक्ती, तसेच व्यवसाय योजनेची अंतिम स्वरूप देणे यांचा समावेश आहे. फ्लिपकार्ट आपल्या 45 कोटी ग्राहकांना त्यांच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणि सुपर.मनी अॅपद्वारे कर्ज देईल. याशिवाय, प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसाय विस्तारासाठी आणि वस्तूंच्या खरेदीसाठी कर्ज उपलब्ध होईल. ही सुविधा ग्राहकांना खरेदी दरम्यान अधिक लवचिकता आणि विक्रेत्यांना व्यवसाय वाढीची संधी देईल.