Farmer Protest: ट्रॅक्टर मोर्चा तर निघणारच, शेतकऱ्यांनी पोलिसांना ठणकावून सांगितले
केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेची 10 वी फेरी बुधवारी (20 जानेवारी) पार पडली. कोणताही तोडगा निघाला नाही. मात्र नेहमीच्या तुलनेत केंद्र सरकार या वेळी काहीसे नरमाईचे धोरण स्वीकारताना पाहायला मिळाले. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास 1.5 वर्षांची स्थगिती देण्यास सरकार तयार असल्याचा प्रस्ताव या वेळी दिला.
शेतकरी आंदोलनाचा (Farmer Protest) आज 57 वा दिवस आहे. केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कृषी कायद्यांना (Farm Laws) विरोध करण्यसाठी पंजाब, हरीयाणा आणि संपूर्ण भारतातील विविध राज्यांतून शेतकरी या ठिकाणी आले आहेत. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर हे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारीला हे आंदोलक शेतकरी (Tractor Rally of Farmers) ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. तशी घोषणा शेतकऱ्यांनी केली आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा पोलिसांनी या रॅलिला परवानगी नाकारण्याचा प्रयत्न केला. परंतू, रॅली तर काढणारच असा निर्धार या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांनी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे की, दिल्ली येथील रिंग रोड येथे ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाईल. दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे की, प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य पाहता आउटर रिंग रोड येथे ट्र्र्रॅक्टर रॅली काढण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. दिल्ली पोलिसांनी सूचना केली आहे की किसान KMP हायवेवर आपला ट्रॅक्टर मोर्चा काढू शकतात. प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढल्यास कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्थेत अडचण निर्माण होईल.
केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेची 10 वी फेरी बुधवारी (20 जानेवारी) पार पडली. कोणताही तोडगा निघाला नाही. मात्र नेहमीच्या तुलनेत केंद्र सरकार या वेळी काहीसे नरमाईचे धोरण स्वीकारताना पाहायला मिळाले. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास 1.5 वर्षांची स्थगिती देण्यास सरकार तयार असल्याचा प्रस्ताव या वेळी दिला. शेतकऱ्यांच्या समितीने अद्याप या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय दिला नाही. आम्ही आपसात चर्चा करुन काय ते सांगू असे शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाने सांगितले. (हेही वाचा, Farmers Protest: दिल्लीत कोणाला प्रवेश द्यायचा हे ठरविण्याचं काम पोलिसांचं; शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीसंदर्भातील सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय)
दरम्यान, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात आता चर्चेची 11 वी फेरी उद्या (22 जानेवारी) पार पडणार आहे. 10 व्या फेरीच्या चर्चेसाठी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या वतीने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल, वाणिज्य आणि खाद्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या सुमारे 40 संघटना उपस्थित होत्या.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)