Farm Laws: कृषी कायद्यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी

Farm Laws: आंदोलक शेतकऱ्यांकडून गेल्या 40 दिवसांहून अधिक दिवस केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले जात आहे. त्याचे प्रतिसाद ही सर्वत्र उमटल्याने शेतकऱ्यांनी आता आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात तरच आम्ही पिछेहाट करु असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्याचसोबत केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांमध्ये कृषी कायद्यासंदर्भात बैठका सुद्धा झाल्या. परंतु त्यामधून काहीच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात कृषी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भातील याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असल्याने सर्वांचे लक्ष आता तेथे लागून राहिले आहे.

सरन्यायाधीश एसएस बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाखालील आज सुनावणी पार पडणार आहे. कारण सरकारने असे म्हटले होते की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या बाजूने निर्णय दिला तर त्यांना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही.(Farmer's Protest: शेतकऱ्यांसोबत केंद्राच्या कोणत्याही मंत्र्याने खुल्या पद्धतीने बातचीत करावी, अरविंद केजरीवाल यांचे आव्हान)

दरम्यान, गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटले होते की, शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवण्यासाठी आणि कृषी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी केली जाणार आहे. परंतु सरकारने यासाठी विरोध दर्शवला होता. त्यांनी असे म्हटले, दर कायद्यासंदर्भात सुनावणी केल्यास शेतकऱ्यांसोबत सुरु असलेली बातचीत थांबवावी लागणार आहे. तसेच पुढील बातचीत शनिवारी होईल असे ही सरकारने म्हटले होते. परंतु तेव्हा सुद्धा काही तोडगा निघाला नाही. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची वारंवार मागणी करत आहेत.

आंदोलक शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरुन हटवण्यासाठी वकील ऋषभ शर्मा यांच्यासह चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी असे म्हटले आहे की, सीमेवर ऐवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलक शेतकरी जमल्याने कोरोना प्रादुर्भाव पसरु शकतो. तसेच कृषी कायद्याला आव्हाने देणाऱ्या याचिका भारतीय किसान युनिट, भानु गुट, खासदार तिरुची शिवा यांच्यासोबत अन्य चार जणांनी दाखल केल्या आहेत.