Electronic Transactions: जानेवारी 2020 पासून इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांवर आकारलेले शुल्क परत करण्याचा बँकांना सल्ला; नाहीतर होईल दंडात्मक कारवाई

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) रविवारी रूपे कार्ड किंवा भीमा-यूपीआय सारख्या डिजिटल मोडद्वारे (Electronic Transactions) केलेल्या व्यवहारांवर, 1 जानेवारी 2020 नंतर आकारण्यात येणारे शुल्क परत करण्यास बँकांना सांगितले. आयकर कायद्यातील कलम 269 एसयू अंतर्गत विहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर शुल्क लागू करण्याच्या परिपत्रकात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी), बँकांना या माध्यमांद्वारे भविष्यात कोणतेही शुल्क आकारू नये असा सल्ला दिला आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कमी रोख अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी सरकारने वित्त अधिनियम 2019 मध्ये कलम 269 एसयू म्हणून नवीन तरतूद जोडआहे.

या कायद्यानुसार, मागील वर्षी 50 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यक्तींनी, तातडीने प्रभावीपणे निश्चित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पैसे भरण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी असे बंधनकारक केले आहे. सरकारने डिसेंबर 2019 मध्ये रुपे डेबिट कार्ड, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय / भीम-यूपीआय) आणि यूपीआय क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर कोड) चे विहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना अधिसूचित केले. सीबीडीटीने म्हटले आहे की, डिसेंबर 2019 मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले होते की, 1 जानेवारी, 2020 पासून मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) यसह कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागू इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केलेल्या व्यवहारांना लागू होणार नाही.

(हेही वाचा: आता भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार; तब्बल 55000 कोटींच्या सहा पाणबुडींसाठी बोली प्रक्रिया सुरू होणार)

सीबीडीटीच्या म्हणण्यानुसार काही बँका यूपीआयमार्फत केलेल्या व्यवहारांवर शुल्क आकारत आहेत आणि वसूल करीत आहेत, अशी काही निवेदने देण्यात आली होती. अशा कृती पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्टच्या कलम 10 ए आणि आयकर कायद्याच्या कलम 269 चे उल्लंघन करतात. अशा उल्लंघनांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. म्हणूनच मंत्रालयाने आयटी कायद्याच्या कलम 269SU अंतर्गत विहित इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा वापर करून केलेल्या व्यवहारांवर, 1 जानेवारी, 2020 रोजी किंवा नंतर घेतलेले शुल्क त्वरित परत करण्याचे आणि त्यावरील शुल्क लागू न करण्याचा सल्ला बँकांना दिला आहे.