QuickLY
Socially
कोरोना विषाणूमुळे (Coronavirus) सध्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये तसेच वर्क कल्चरमध्ये बराच बदल झाला आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची (Work From Home) सुविधा दिली आहे. या अंतर्गत कर्मचारी आपले कार्यालयातील काम घरून करू शकतात. अशात आता सरकार असे नियम आणण्याचा विचार करीत आहे, ज्या अंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांना घरातून कामाचा पर्याय निवडता येईल. कामगार मंत्रालयाने (Labour Ministry) शुक्रवारी याबाबत मसुदा जारी केला आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार खाण, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना नवीन कायद्याच्या मसुद्यात समाविष्ट केले जाईल.
कामगार मंत्रालयाच्या वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्टच्यानुसार आयटी क्षेत्रासाठी अनेक सुविधा मिळू शकतात. या मसुद्यात आयटी कर्मचार्‍यांना कामाच्या तासंमाध्येही सूट मिळू शकते. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठीही आराखड्यात तरतूद करण्यात आली आहे. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार सेवा क्षेत्राच्या गरजेनुसार प्रथमच स्वतंत्र मॉडेल तयार केले गेले आहे. नव्या ड्राफ्टमध्ये सर्व कामगारांसाठी रेल्वे प्रवासाची तरतूदही करण्यात आली आहे. पूर्वी ही सुविधा फक्त खाण क्षेत्रातील कामगारांसाठी होती. त्याचबरोबर शिस्त मोडल्याबद्दल शिक्षेची तरतूदही नव्या प्रारूपात ठेवण्यात आली आहे. (हेही वाचा: केवळ आरोग्यसेवक आणि कोरोना योद्धांनाच मिळणार मोफत लस; डॉ. हर्षवर्धन यांचं स्पष्टीकरण)
कामगार मंत्रालयाने New Industrial Relations Code बाबत सर्वसामान्यांकडून सूचना मागविल्या आहेत. आपणही आपल्या सूचना पाठवू इच्छित असल्यास आपण ते 30 दिवसांच्या आत कामगार मंत्रालयाकडे पाठवू शकता. त्याचबरोबर कामगार मंत्रालय एप्रिलमध्ये हा कायदा लागू करू शकेल अशी अपेक्षा आहे. कामगार मंत्री संतोष गंगवार म्हणाले की, नवीन कामगार संहिता लागू झाल्याने नवीन वर्ष 2021 देशातील विकासाच्या नवीन पर्वाची सुरूवात करेल आणि हे वेतन सुरक्षा, निरोगी आणि सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षा आणि औद्योगिक संबंधामधील समंजस्यदेखील सुनिश्चित करेल.
