Domestic Flights: देशाअंतर्गत विमान उड्डाणांसाठी आजपासून पूर्ण क्षमतेने परवानगी, 'या' नियमांचे पालन करावे लागणार

नागरिक उड्डाण मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यातच या संदर्भात घोषणा केली होती. मंत्रालयाने विमानातील प्रवासांच्या क्षमतेवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला होता.

Flight | Representational Image | (Photo Credits: Twitter)

Domestic Flights: विमानसेवा आजपासून पूर्ण क्षमतेने देशाअंतर्गत सुरु केली जाऊ शकते. नागरिक उड्डाण मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यातच या संदर्भात घोषणा केली होती. मंत्रालयाने विमानातील प्रवासांच्या क्षमतेवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला होता. मंत्रालयाने हा निर्णय हवाई मार्गाने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या मागणीमुळे घेतला आहे. मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, एअरलाइन्स 18 सप्टेंबर पासून आपली कोविडच्या आधीच्या देशाअंतर्गत सेवा 85 टक्के उपस्थितीसह पार पाडत आहेत.

एअरलाइन्स कंपन्या 12 ऑगस्ट ते 18 सप्टेंबर दरम्यान कोविड पूर्व आपली देशाअंतर्गत उड्डाणांमधील 72.5 टक्के सेवा देत आहे. ही सीमा 5 जुलै-12 ऑगस्ट दरम्यान 65 टक्के होती. तर 1 जुल ते 5 जुलै मध्ये ही सीमा 50 टक्के होती. भारतातील विमान कंपन्यांनी 9 ऑक्टोंबरला 2340 देशाअंतर्गत उड्डाणांचे संचलन केले. परंतु विमानाने प्रवास करताना काही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यासाठी गाइडलाइन्स ही जाहीर करण्यात आल्या आहेत.(सोशल मीडियात युजर्सचा कोविड लस घेतलेली नसलेल्यांना, मृतांना देखील COVID-19 Vaccination Certificate दिल्याचा दावा)

कोविड19 च्या प्रोटोकॉलचे कठोर पालन करावे लागणार आहे. पण देशाअंतर्गत उड्डणांवर कमीतकमी आणि अधिकाधिक भाडे कॅप सारखे अन्य काही निर्बंध लागू असणार आहेत. त्याचसोबत 2 तासांपेक्षा कमी वेळाच्या प्रवासासाठी जेवण दिले जाणार नाही आहे. कोविड19 च्या दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीनंतर 2 तासांपेक्षा कमी वेळाच्या देशाअंतर्गत उड्डाणांमध्ये भोजन सेवा किंवा त्याची विक्री करण्यास परवानगी नव्हती.

कोरोना व्हायरसच्या कारणामुळे गेल्या  वर्षात जवळजवळ दोन महिन्यांसाठी उड्डाणे ठप्प झाली होती. सरकारने दोन महिन्यानंतर 25 मे 2020 पासून ठराविक देशाअंतर्गत विमान सेवा पुन्हा सुरु केली होती. त्यावेळी अर्थमंत्रालयाने विमान कंपन्यांना कोविड19 पूर्वीच्या आपल्या देशाअंतर्गत सेवेतील 33 टक्क्यांहून अधिक संचालन करण्याची परवानगी दिली नव्हती. मात्र डिसेंबर 2020 पर्यंत हळूहळू त्याची मर्यादा वाढवली गेली. तर 1 जून पर्यंत ही सीमा 80 टक्क्यांपर्यंत राहिली.