Bulldozer Action, Supreme Court (फोटो सौजन्य - Wikimedia Commons)

SC On Bulldozer Action: उत्तर प्रदेशसह सर्व राज्यांमध्ये बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात (Bulldozer Action) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज आणखी एक सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि आहे आणि रस्ते, जलकुंभ किंवा रेल्वे ट्रॅकवर अतिक्रमण करणारी कोणतीही धार्मिक संरचना हटविली पाहिजे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि बुलडोझर कारवाई आणि अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे निर्देश सर्व नागरिकांसाठी असतील, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.'

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या लोकांवर बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी सुरू होती. अनेक राज्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या या प्रवृत्तीला अनेकदा 'बुलडोझर न्याय' म्हटले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ बेकायदेशीर बांधकामे पाडली जातात. आज देशभरात सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. (हेही वाचा -Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोझरच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाला सरकारचे आदेश; दोषी ठरले तरी घर जमीनदोस्त होणार नाही)

गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घातली होती आणि केवळ सार्वजनिक ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यासाठी सूट दिली जाईल, असे सांगितले होते. सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता या प्रकरणात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या वतीने हजर झाले.

नेमकं काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

आम्ही धर्मनिरपेक्ष देश आहोत, आम्ही सर्व नागरिकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बेकायदा बांधकाम हिंदू किंवा मुस्लिम कोणीही करू शकतो. धर्म किंवा समुदायाचा विचार न करता आमच्या सूचना प्रत्येकासाठी असतील. अर्थात, अतिक्रमण सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा फूटपाथ किंवा जलकुंभ किंवा रेल्वे लाईनच्या परिसरात असेल तर ते आम्ही स्पष्ट केले आहे. रस्त्याच्या मधोमध कोणतीही धार्मिक वास्तू असेल, मग ती गुरुद्वारा असो, दर्गा किंवा मंदिर असो, ती सार्वजनिक उपद्रव होऊ शकत नाही.

कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी नाही -

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी नाही. तो प्रत्येकासाठी सारखाचं आहे. तो कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी नाही. बेकायदा बांधकामांना सर्व धर्मांपासून वेगळे केले पाहिजे. नोटीस योग्यरित्या दिली जाणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, जोपर्यंत महापालिका अधिकारी यावर निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत यावर अर्ध-न्यायिक देखरेख नाही.