Coronavirus: लॉक डाऊनमुळे परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्याची प्रक्रिया सुरु; 7 मे पासून विविध टप्प्यात भारतात आणले जाईल

विमाने आणि नौदलाच्या जहाजातून परदेशातून भारतीयांना देशात घेऊन येण्यासाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

Flight Operations | File Image | (Photo Credits: IANS)

सध्या सुरू असलेल्या कोरोना विषाणू (Coronavirus) संकटात लॉकडाऊनमुळे विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याची सरकारने तयारी सुरु केली आहे. विमाने आणि नौदलाच्या जहाजातून परदेशातून भारतीयांना देशात घेऊन येण्यासाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना 7 मेपासून ते 13 मे पर्यंत विविध टप्प्यात भारतात आणले जाईल. ताज्या माहितीनुसार, 7 मे रोजी भारतीयांना संयुक्त अरब अमिराती (युएई) मधून परत आणले जाईल. त्यासाठी दोन विशेष विमानांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक विमान अबूधाबीहून कोचीकडे जाईल, तर दुसरे विमान दुबईहून कोझिकोडला जाईल.

गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार भारतीयांना विमाने आणि जहाजांमधून विदेशातून आणण्यासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल तयार केला आहे. त्यासाठी लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या भारतीयांची यादी उच्चायुक्त आणि भारतीय दूतावास तयार करीत आहे. अशा प्रकारे परदेशात अडकलेल्या सुमारे 14,800 भारतीय नागरिकांना घरी आणण्यासाठी केंद्र सरकार 64 विमाने चालवणार आहे.

अधिसूचनेनुसार प्रवाशांना यासाठी पैसे द्यावे लागणार आहेत. यासाठी कमर्शियल फ्लाइट्स पुरवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर उड्डाणांपूर्वी प्रवाशांची तपासणी केली जाईल व ज्या प्रवाशांमध्ये कोरोनाची लक्षणे नसतील त्यांनाच प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल. त्याचबरोबर सर्व प्रवाश्यांना प्रवासादरम्यान आरोग्य मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन मंत्रालयाने जारी केलेल्या सर्व प्रोटोकॉलचे अनुसरण करणे आवश्यक असेल. यासंदर्भात गृह मंत्रालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, सर्व प्रवाश्यांना आरोग्य सेतु अ‍ॅपवर नोंदणी करावी लागे. त्याच वेळी, भारतात आल्यानंतर, त्यांना पेमेंटच्या आधारावर 14 दिवस हॉस्पिटल किंवा क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येईल. (हेही वाचा: Coronavirus चीनच्या वुहान येथील प्रयोगशाळेतूनच COVID-19 निर्मिती, आमच्याकडे पुरावा; अमेरिकेचा दावा)

त्यानंतर पुन्हा 14 दिवसानंतर त्यांची कोरोना विषाणूची चाचणी होईल आणि आरोग्य प्रोटोकॉलनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, परराष्ट्र मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन मंत्रालय लवकरच त्यांच्या वेबसाइटवर याबद्दल माहिती देईल.