CJI NV Ramana: न्यायमूर्ती एन वी रमना बनले देशाचे सरन्यायाधीश, राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत झाला शपथविधी

न्यायमूर्ती नुतालपति वेंकट रमना (Nuthalapati Venkata Ramana) यांनी आज भारताच्या 48 व्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली. या शपथविधीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), उपराष्ट्रपती वेकैंया नायडू (M. Venkaiah Naidu) यांच्यासह सुप्रीम कोर्टाचे काही न्यायमूर्ती सुद्धा उपस्थितीत होते. अल्पभाषी आणि सौम्य स्वभावाचे न्यायमूर्ती रमना यांचा कार्यकाळ जवळजवळ 16 महिन्यांचा असणार आहे.(SVAMITVA Scheme: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करणार e-property cards आणि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 वितरण)

27 ऑगस्ट 1957 मध्ये आँध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात जन्मलेल्या न्यायमूर्ती रमना यांनी अल्पवयातच तटीय आँध्र आणि रायलसीमा येथील लोकांच्या अधिकारासांठी चालवल्या गेलेल्या जय आँध्र आंदोलनात सहभाग घेतला होता. तर कॉलेजच्या दिवसात विद्यार्थ्यांच्या राजकरणाशी संबंध ठेवण्यासह काही काळ पत्रकारिता सुद्धा केली. फेब्रुवारी 1983 मध्ये त्यांनी वकिली सुरु केल्यानंतर रमना हे आँध्र प्रदेशाचे अतिरिक्त वकील जनरल सुद्धा राहिले. त्याचसोबत केंद्र सरकारच्या काही विभागात सुद्धा वकील राहिले. 2000 मध्ये रमना हे आँध्र प्रदेशाच्या हायकोर्टाचे स्थायी न्यायाधीश बनले. 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टात आपल्या नियुक्ती पूर्वी ते दिल्ली हायकोर्टात सरन्यायाधीश होते. चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाच्या आधारावर त्यांचा कार्यकाळ 26 ऑगस्ट 2022 पर्यंत असणार आहे. या प्रकारे ते 16 महिन्यांपर्यंत या मुख्य पदावर असणार आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यायाधीश रमना यांचा सर्वाधिक चर्चेत ठरलेला निर्णय हा जम्मू-कश्मीर मधील इंटरनेटचा मुद्दा होता. खासदार/आमदार यांच्या विरोधातील लांबवणीवर पडलेल्या प्रकरणांवर वेगाने सुनावणी होण्यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष कोर्ट बनवण्याचे आदेश देण्याऱ्या बेंचची अध्यक्षता सुद्धा त्यांनी केली होती.

न्यायमूर्ती रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपाठाने निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्ये प्रकरणी आरोपींची क्यूरेटिव्ह याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांच्या फाशीची शिक्षा अटळ झाली. तसेच 26 नोव्हेंबर 2019 मध्ये न्यायमूर्ती रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडवणीस यांच्या सरकारला दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर त्यांचे सरकार पडले.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)