प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credit : Videoblocks)

भारत सरकार कडून काल (19 ऑगस्ट) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एका मोबाईल ॲपचे उद्‌घाटन करण्यात आले. याचा उपयोग सुलभ ॲप द्वारे फेरीवाल्यांची कर्जासाठी येणारी आवेदन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वीकारता येणार आहेत. PM SVANidhi scheme अंतर्गत ही सुविधा काल केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली आहे.  फेरीवाल्यांना खेळत्या भांडवलासाठी रुपये दहा हजार पर्यंत कर्ज मिळू शकते हे कर्ज ते दर महा हप्ते भरून पुढील एका वर्षात फेडू शकतात. मुदतीवर किंवा मुदती आधी कर्ज फेडलयास, व्याजदरावर दर साल सात टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दर तिमाहीला थेट जमा होईल. मुदतपूर्व कर्ज फेडीसाठी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना शहरी विकास मंत्रालयातर्फे 1 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आली होती. कोविड-19 साथ रोगात लॉक डाउन लागू केल्यानंतर व्यवसायावर विपरीत परिणाम झालेल्या फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवडणाऱ्या दरात खेळते भांडवल देणारे कर्ज मिळवून देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. 24 मार्च 2020 रोजी पर्यंत फेरीवाल्याचा व्यवसाय करणाऱ्या पन्नास लाखाहून जास्त शहरी फेरीवाल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. यात निमशहरी व ग्रामीण भागातील फेरीवाल्यांचा ही समावेश केला आहे.

योजनेत डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा रुपये शंभर पर्यंत पैसे परत(cash back) मिळू शकतात. मुदतीच्या वेळी अथवा मुदतपूर्व कर्ज परतफेड केल्यास पुढील कर्जासाठी पत मर्यादा वाढवून मिळू शकते. यामुळे फेरीवाले या सवलतींचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन आपला आर्थिक विकास साधू शकतील.

पीएम स्वनिधी योजना ही केवळ एक लघु कर्ज योजना नसून फेरीवाल्यांना शहरी अर्थव्यवस्थेत अधिकृतपणे सामावून घेणे, हेदेखील या योजनेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट असल्याचे गृहनिर्माण व शहर विकास मंत्री म्हणाले. फेरीवाल्यांना इतर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा फायदा करून देऊन त्यांना गरिबीतून वर काढणे हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.