Mucormycosis आजाराविरोधात लढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील; Amphotericin-B औषधाची उपलब्धता वाढवणार

देशातील काही राज्यांमध्ये, अ‍ॅम्फोटेरिसिन बी या औषधाच्या मागणीत अचानक वाढ दिसून आली आहे, जे औषध म्हणून डॉक्टरांद्वारे रुग्णांना कोविडपश्चात म्युकरमायकोसीस या गुंतागुंतिच्या आजाराने ग्रस्त रुग्णांना,घेण्यास सूचित केले जात आहे.

Fungal infection | Image used for representational purpose (Photo Credits: Pixabay)

देशात कोरोना व्हायरस (Coronavirus) पाठोपाठ म्युकरमायकोसीस (Mucormycosis) या आजाराने डोके वर काढले आहे. यामुळे काही रुग्णांना प्राणही गमवावे लागले आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेत केंद्र सरकारने Mucormycosis वर वापरले जाणारे अम्फोटेरिसिन-बी (Amphotericin-B) ची उपलब्धता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, देशातील काही राज्यांमध्ये याच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या औषध उत्पादकांसोबत उत्पादन वाढवण्यासाठी चर्चा करत आहे. तसंच या औषधाची अतिरिक्त आयात करून आणि स्थानिक उत्पादनात वाढ करत पुरवठ्याच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. (Mucormycosis Disease: म्युकरमायकोसीस आजाराबाबत सरकारची सावध पावले, संभाव्य धोका टाळण्यासाठी हाफकिनला 1 लाख इंजेक्शन्सची ऑर्डर)

उत्पादक आणि आयातदार यांच्याकडे असलेल्या शिल्लक साठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर तसंच देशातील विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या मागणीचा आढावा घेतल्यानंतर अ‍ॅम्फोटेरिसिन बी हे औषध 31 मे, 2021 पर्यंत उपलब्ध केले जाईल.

सरकारी, खाजगी रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा संस्थांमधून समान प्रमाणात पुरवठ्याचे वितरण करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याची विनंती देखील राज्यांना करण्यात आली आहे. या वाटपातील औषध मिळविण्यासाठी खाजगी आणि शासकीय रुग्णालयांतून संपर्क रुग्णांच्या सोयीसाठी सार्वजनिकपणे जाहीर करण्याचे आदेश राज्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पुरवठा केला गेलेला साठा आणि उपलब्ध असलेला साठा यांचा काटेकोरपणे वापर करावा, अशीही विनंती राज्यांना करण्यात आली आहे. तसंच राष्ट्रीय औषध मूल्यांकन प्राधिकरण (नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए) यांच्याद्वारे पुरवठ्याच्या व्यवस्थेचे परीक्षण केले जाईल.

संपूर्ण देश कोरोना व्हायरसच्या तीव्र लाटेतून जात आहे आणि त्याचा परिणाम देशाच्या विविध भागांवर झाला आहे. भारत सरकार आवश्यक अशा कोविड औषधांच्या पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी तसेच राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.