Cash Transactions On Amazon-Flipkart: ई-कॉमर्स मंचावरील रोख व्यवहारांवर प्रतिबंध लावा, जनहित याचिकेतील मागणीवर दिल्ली कोर्टाने मागवली केंद्र सरकारची भूमिका
ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी केलेल्या वस्तू, उत्पादने आणि सेवांच्या रोख व्यवहारांवर प्रतिबंध घालण्यात यावा या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) केंद्र आणि दिल्ली सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश बुधवारी (3 मे) दिले आहेत.
अॅमेझॉन (Amazon) आणि फ्लिपकार्ट (Flipkart) सारख्या ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी केलेल्या वस्तू, उत्पादने आणि सेवांच्या रोख व्यवहारांवर प्रतिबंध घालण्यात यावा या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) केंद्र आणि दिल्ली सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश बुधवारी (3 मे) दिले आहेत.
दिल्ली हायकोर्टातील सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली. या वेळी कोर्टाने सरकारच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांना या प्रकरणातील निर्देश प्राप्त करण्यास सांगितले. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या ऑगस्टमध्ये होईल, असे म्हटले.
खंडपीठाने या प्रकरणात भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले असले तरी, याप्रकरणी अद्याप कपीऔपचारिक नोटीस बजावलेली नाही. सुनावणी वेळी जनहित याचिकाकर्त्या एएसजी चेतन शर्मा भारत संघातर्फे उपस्थित होते तर दिल्ली सरकारच्या वतीने वकील संतोष कुमार त्रिपाठी यांनी बाजू मांडली. (हेही वाचा, Samsung blocks ChatGPT: सॅमसंग कंपनी मालकीच्या उपकरणांमध्ये 'चॅटजीपीटी' सारख्या AI टूल्सची कोंडी; डेटा लिंकनंतर महत्त्वाचा निर्णय- रिपोर्ट)
उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, जनहित याचिकातील भ्रष्टाचार, काळा पैसा निर्माण करणे, मनी लाँड्रिंग, बेनामी व्यवहार आणि बेहिशोबी मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “व्यावहारिक उपाय” सूचविण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे भूमाफिया, ड्रग-दारू माफिया, खाण माफिया, ट्रान्सफर पोस्टिंग माफिया, बेटिंग माफिया टेंडर माफिया, हवाला माफिया बेकायदेशीर इमिग्रेशन माफिया धर्मांतर माफिया, अंधश्रद्धा-काळी जादू माफिया आणि पांढरपेशा राजकीय माफिया, धर्म, वंशाच्या आधारावर समाजात फूट पाडणारे राजकीय माफिया यांना पायबंद घालण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, वकील आणि भाजप नेते अश्वनी कुमार उपाध्याय यांनी मांडलेल्या याचिकेत भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी" पावले उचलण्याची स्पष्ट करण्याची मागणी केली. तसेच, विमान तिकीट, रेल्वे तिकीट, वीज बिल आणि 10,000 रुपयांच्या वरील इतर बिलांचे रोख व्यवहारांना प्रतिबंध करावे असे निर्देश देण्याची मागणीही खंडपीठाकडे केली.
उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, जनहित याचिकातील भ्रष्टाचार, काळा पैसा निर्माण करणे, मनी लाँड्रिंग, बेनामी व्यवहार आणि बेहिशोबी मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “व्यावहारिक उपाय” सूचविण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे भूमाफिया, ड्रग-दारू माफिया, खाण माफिया, ट्रान्सफर पोस्टिंग माफिया, बेटिंग माफिया टेंडर माफिया, हवाला माफिया बेकायदेशीर इमिग्रेशन माफिया धर्मांतर माफिया, अंधश्रद्धा-काळी जादू माफिया आणि पांढरपेशा राजकीय माफिया, धर्म, वंशाच्या आधारावर समाजात फूट पाडणारे राजकीय माफिया यांना पायबंद घालण्याची मागणी केली आहे.