घटस्फोटानंतर मुलाला भेटायला आलेल्या वडिलांना चहा/नाश्ता देण्याचा आदेश रद्द; Madras High Court चा निर्णय, जाणून घ्या प्रकरण
या प्रकरणातील पती-पत्नीचा घटस्फोट झाला आहे व ते एकत्र राहत नाहीत. मुलगी संपूर्ण वेळ आईसोबत असते. आईला आता गुरुग्राममध्ये नोकरी मिळाली आहे आणि त्यामुळे तिला चेन्नई सोडून तिथे जावे लागत आहे.
मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) एक महत्वाचा निर्णय देत, घटस्फोटानंतर आपल्या मुलास भेटायला आलेल्या पूर्वाश्रमीच्या पतीला त्याच्या पूर्वाश्रमीच्या पत्नीने चहा, नाश्ता द्यावा किंवा एकत्र बसून गप्पा माराव्यात हा आदेश रद्दबातल ठरवला. तसेच पती-पत्नी एकत्र राहत नसल्यामुळे आणि मुलाचा ताबा त्याच्या आईकडे असल्यास, आईची नोकरी हा देखील एक महत्वाचा घटक आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती परेश उपाध्याय आणि डी. भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर अल्पवयीन मुलीचा ताबा आणि/किंवा तिला भेटण्याचा अधिकार या वडिलांच्या दाव्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या वर्षी 13 जुलै रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात, एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ती कृष्णन रामासामी यांनी निरीक्षण नोंदवले होते की, घटस्फोटानंतर पती किंवा पत्नी आपल्या मुलाला भेटायला गेल्यावर, समोरची व्यक्ती दुस-याला वाईट वागणूक दिल्याच्या अनेक घटना त्यांच्यासमोर आल्या आहेत. त्यामुळे मुलाला भेटायला आलेल्या त्याच्या पालकाला पूर्वाश्रमीच्या जोडीदाराने चहा/नाश्ता द्यायला पाहिजे.
रामासामी यांच्या निर्णयाविरोधात एका महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिचे म्हणणे होते की, रामासामी यांचा निर्णय हा विभक्त झालेल्या पतीशी पत्नीने कसे वागावे याबाबत भाष्य करत आहे. त्यानंतर आता न्यायमूर्ती परेश उपाध्याय आणि डी भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पती-पत्नीच्या घटस्फोटानंतर मुलांच्या भेटीच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर निर्णय देताना, एकल-न्यायाधीशांनी पक्षकारांचे वर्तन कसे असावे याबद्दल भाष्य केले होते. यामध्ये मुलाला भेटायला आलेल्या त्याच्या वडिलांना नाश्ता/चहा देणे समाविष्ट होते. हे निरीक्षण अनावश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले व हा आदेश रद्द ठरवला.
जाणून घ्या प्रकरण-
या प्रकरणातील पती-पत्नीचा घटस्फोट झाला आहे व ते एकत्र राहत नाहीत. मुलगी संपूर्ण वेळ आईसोबत असते. आईला आता गुरुग्राममध्ये नोकरी मिळाली आहे आणि त्यामुळे तिला चेन्नई सोडून तिथे जावे लागत आहे. यासोबतच तेथील शाळेत मुलीला प्रवेशही मिळाला आहे. अशात तिने एकल न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (हेही वाचा: 26 वर्षीय महिलेचे जबरदस्तीने 52 वर्षीय पुरुषाशी लग्न लावण्याचा कुटुंबाचा प्रयत्न; झारखंड उच्च न्यायालयाने दिले संरक्षणाचे आदेश)
यावर पूर्वाश्रमीच्या पतीने सांगितले की, एकल न्यायाधीशांनी नोंदवलेल्या बाबी हटवल्या जाऊ शकतात मात्र, त्याला मुलीला दिलेल्या भेटीच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप नसावा. यावर खंडपीठाने सांगितले की, महिला आणि मूल गुरुग्रामला जात असल्याने, मुलीला भेटायला तिचे वडील पूर्व सूचना देऊन गुरुग्रामला जाऊ शकतात.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)