Digital Crop Survey: बिहारमधील जमीन हिंद महासागरात, कृषी अधिकारीही चक्रावले; जाणून घ्या काय झाला घोळ?
बिहारच्या डिजिटल पीक सर्वेक्षण अ‍ॅपमधील तांत्रिक बिघाडामुळे शेतजमीन हिंदी महासागरात पाहायला मिळाली. अधिकाऱ्यांनी त्रुटी दूर केली आणि कृषी नियोजन आणि पीक विमा वाढविण्यात अ‍ॅपची भूमिका अधोरेखित केली.
बिहारमधील शेतकऱ्यांची काही जमीन (Bihar's Farmlands) चक्क हिंद महासागरात (Indian Ocean) असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात डिजिटल क्रॉप सर्व्हे () अ‍ॅप द्वारे ई-पीक पाहणी करत असताना बिहार कृषि विभाग (Bihar Agriculture Department) अधिकाऱ्यांना हा धक्कादायक प्रकार आढळून आला. राज्यातील भोजपूर जिल्ह्यात (Bhojpur District) हे अधिकारी डिजिटल पीक सर्वेक्षण करत होते. या वेळी ऑनलाईन नोंद घेत असताना शेतकऱ्यांची जमीन चक्क प्रत्यक्ष ठिकाणाहून दूर चक्क 6,500 किमी दूर असलेल्या हिंद महासागरात दिसत होती. जगदीशपूर ब्लॉकमधील जंगल महाल पंचायतीमध्ये सर्वेक्षणादरम्यान ही आश्चर्यकारक घटना घडली. दरम्यान, असे कसे घडले याबाबत शोध घेतला असता अधिकाऱ्यांना हा प्रकार कृषी अ‍ॅपमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे घडल्याचे समजले.
त्रुटी दुरुस्तीनंतर जमीन मूळ ठिकाणी
भोजपूरचे जिल्हा कृषी अधिकारी (DAO) शत्रुघ्न शाहू यांनी या प्रकाराबाबत माहिती देताना सांगितले की, कृषी विभागाचे अधिकारी आफल्या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी करत होते. या वेळी त्यांच्याकडी स्मार्टफोनमध्ये असलेल्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) अ‍ॅपमध्ये तांत्रिक बिघाड उद्भवला आणि ही त्रुटी घडली. जी दूर केल्यानंतर समस्याही दूर झाली. दरम्यान, मोबाइल फोन सेटिंग्जमध्ये बिघाड झाल्यामुळे काही शेतजमिनीचे भूखंड हिंद महासागरात दिसले. सेटिंग्ज अपडेट करून ही समस्या त्वरित सोडवण्यात आली," असे शत्रुघ्न शाहू म्हणाले. (हेही वाचा, 26 December 2004: हिंद महासागरात आली होती सर्वात भीषण त्सुनामी, 2 लाखांहून अधिक लोकांनी गमावले प्राण)
डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचा उद्देश
बिहारमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पेरलेल्या पिकांचा एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेऊन राज्यव्यापी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) केला जातो. भोजपूर जिल्हा सर्वेक्षणाने आधीच 1.15 लाख कृषी भूखंडांचा डेटा गोळा केला आहे, ज्यामध्ये 300 हून अधिक अधिकारी या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणाची उद्दिष्टे अधोरेखित करताना खालील मुद्दे सांगितले:
- चांगल्या कृषी नियोजनासाठी अचूक पीक डेटा प्रदान करणे.
- पूर किंवा दुष्काळासारख्या आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी पीक विमा योजना सुलभ करणे.
- कृषी उत्पादनांचे विपणन आणि नवीन धोरणे तयार करण्यात मदत करणे.
कृषी धोरणे आणि आधार वाढवणे
सर्वेक्षणाद्वारे तयार केलेला डेटाबेस राज्य कृषी विभागाला सूक्ष्म पातळीवर हंगामी पीक पद्धती समजून घेण्यास मदत करेल. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की तंत्रज्ञानावर आधारित या उपक्रमामुळे कृषी धोरणांची अंमलबजावणी लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला आधार मिळेल. दरम्यान, तांत्रिक बिघाडामुळे प्रक्रियेत काही काळ व्यत्यय आला असला तरी, बिहारच्या कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यात सर्वेक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)