Bhopal Gas Tragedy: भोपाळ वायू गळती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला झटका, Curative Plea फेटाळली

भोपाळ वायू गळती (Bhopal Gas Tragedy) प्रकरणी पीडित आणि केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. भोपाळ गॅस प्रकरणात पीडितांना यूनियन कार्बाईड कंपनीकडून 7400 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त मोबदला मिळावा अशी मागणी करत दाखल केलेली क्युरेटीव्ह याचिका (Curative Plea) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भोपाळ वायू गळती पीडित आणि केंद्र सरकारलाही मोठा झटका बसला आहे.

सन 1984 मध्ये झालेल्या 1984 च्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेत 3,000 हून अधिक लोक मारले गेले आणि पर्यावरणाची हानी झाली. या दूर्घटनेतील पीडितांना उच्च नुकसान भरपाई देण्यासाठी युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनच्या उत्तराधिकारी कंपन्यांकडून अतिरिक्त ₹ 7,844 कोटी मिळावी अशी केंद्र सरकारची मागणी होती. केंद्राच्या या उपचारात्मक याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निकाल दिला. (हेही वाचा, भोपाळ वायू दुर्घटना, 20 व्या शतकातील सर्वात मोठा औद्योगिक अपघात: UN Report)

ट्विट

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती जे के महेश्वर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने 12 जानेवारी रोजी केंद्राच्या उपचारात्मक याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.