नवऱ्याला अंधारात ठेऊन बायकोला दिले अकाऊंट स्टेटमेंट; बँकेला रिकाम्या उद्योगामुळे 10 हजार रुपयांचा दंड

न्यायालय हे भावनेनं नाही तर, कायदे आणि नियमानेच काम करतं याची प्रचिती इंडियन ओव्हरसीज बँकेला (Indian Overseas Bank) नुकतीच आली. बँकेच्या खातेदाराला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्याची अकाऊंट स्टेटमेंट (Account Statements)त्रयस्त व्यक्तिला देणं बँकेला कायद्याने चांगलेच महागात पडले. बँकेने खातेदार असलेल्या व्यक्तिला अंधारात ठेवत त्याच्या पत्नीला स्टेटमेंटची सर्व माहिती दिली. त्यामुळे संतापलेल्या खातेदाराने बँकेविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात (Consumer court) दाद मागितली. अखेर ग्राहक मंचाने खातेदाराच्या बाजूने निकाल देत बँकेला 10 हजार रुपये ग्राहकाला देण्याचे आदेश दिले. हा प्रकार अहमदाबाद येथील इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या सरदारनगर-हंसोल शाखेसोबत घडला.

प्राप्त माहितीनुसार, दीनेश पामनानी हे इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खातेदार आहेत. दरम्यान, बँकेने दीनेश यांना अधारात ठेवत त्यांच्या पत्नीला त्यांच्या अकाऊंटची स्टेटमेंट दिली. त्यामुळे पामनानी यांनी बँकेला ग्राहक न्यायालयात खेचले. पत्नी आणि आमच्यात वाद असून त्याबाबतचा खटला कौटुंबिक न्यायालयात सुरु आहे. दरम्यान, बँकेने अकाऊंटची स्टेटमेंट माझ्या पत्नीला दिली. ही स्टेटमेंट न्यायालयात दाखवून आपली पत्नी तिच्या फायद्यासाठी माझ्याविरोधात दाद मागू शकते. तसेच, माझे आर्थिक व्यवहार ही माझी अत्यंत खासगी बाब आहे. ते मला कोणत्याही स्थिती जाहीर करायचे नव्हते. पण, बँकेच्या चुकीमुळे आता ते व्यवहार जाहीर झाले आहेत, असा युक्तीवाद पामनानी यांनी न्यायालयासमोर केला. जो न्यायालयाने ग्राह्य धरला. (हेही बँक खात्यात अचानक अब्ज रुपयांची कमाई, रिक्षाचालकाला आली भोवळ

काय आहे प्रकरण?

दरम्यान, 2017च्या मे महिन्यात पामनानी यांच्या मोबाईलवर एक संदेश आला. यात त्यांच्या खात्यातून 103 रुपये वजा झाल्याचे दर्शविण्यात आले होते. पामनानी यांनी लगेचच बँकेत जाऊन चौकशी केली असता. त्यांची पत्नी हर्षिका हिने त्यांच्या खात्यावरुन बँक स्टेटमेंट काढली आहेत. त्यामुळे या स्टेटमेंटचा चार्ज म्हणून हे शुक्ल आकारण्यात आल्याचे बँकेने त्यांना सांगितले. बँकेच्या या अचरटपणावर पामनानी चांगलेच संतापले. त्यांनी माझी परवानगी न घेता हा उद्योग बँकेला करायाल सांगितलाच कोणी? असा जाब विचारत बँकेला कोर्टात खेचले.

बँकेकडून लंगडा युक्तीवाद

दरम्यान, बँकेच्या वकिलांनी पामनानी यांच्या युक्तीवादाला उत्तर देताना न्यायालयात सांगितले की, खातेदाराची माहिती उघड करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नव्हता. खातेदाराची पत्नी ही खातेदाराची एजंट म्हणून बँकेत आली होती. त्यामुळे आम्ही केवळ ग्राहकाला चांगली सेवा देण्याच्या उद्देशानेच ही स्टेटमेंट दिली, असा युक्तीवाद बँकेच्या वकीलांनी न्यायालयात केला. मात्र, बँकेचा हा युक्तीवाद फेटाळून लावत, खातेदाराच्या परवानगीशिवाय बँक तिसऱ्या पक्षाला अशी माहिती देऊ शकत नाही असा युक्तीवाद पामनानी यांचे वकिल सी.ए.मोदी यांनी कोर्टात केला.

आरबीआयचे नियम मोडले

दरम्यान, आरबीआयने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खातेदाराचे रितसर पत्र असल्याशिवाय बँकेला कोणत्याही त्रयस्त पक्षाला व्यवहाराचे स्टेटमेंट देता येत नाही. त्यामुळे बँकेने ग्राहकाच्या हिताचे रक्षण केले नाही हा ठपका ठेवत खातेदाराला जो त्रास झाला त्याबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून बँकेने ग्राहकाला १० हजार रुपये द्यावेत असे आदेश ग्राहक न्यायालयाने दिले.