Ban On Words in Rajasthan: राजस्थानमध्ये 'लूली-लंगड़ी, गूंगी बहरी, अंधी सरकार' अशा दिव्यांगांना दुखावणाऱ्या शब्दांवर बंदी; वापर केल्यास होणार कारवाई, मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
राज्य विशेष अपंग आयुक्त न्यायालयाने विशेष अपंगांसाठी असे शब्द अपमानास्पद असल्याचे लक्षात घेऊन, अशा शब्दांचा वापर होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. किंबहुना, अशाच प्रकारचे शब्द एका आमदाराचे यापूर्वी वापरले असल्याचे समोर येणार होते, ज्याची तक्रार राज्याच्या विशेष पात्रता आयुक्तांच्या न्यायालयाला प्राप्त झाली होती.
आता राजस्थानमधील (Rajasthan) पक्षांच्या नेत्यांना रॅली आणि सभांमध्ये भाषणे करण्यापूर्वी एकदा नाही तर दहा वेळा विचार करावा लागणार आहे. त्यांना इथे वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या काही 'पारंपारिक' शब्दांचा वापर करणे बंद करावे लागणार आहे. राजस्थानमधील नेते आता 'लुली-लंगडी', 'गुंगी-बहरी', 'आंधी सरकार' असे शब्द वापरू शकणार नाहीत. असे शब्द चुकूनही त्यांच्या तोंडातून बाहेर पडले तर या 'आदरणीय' नेताजींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. पोलिसही अशा लोकांच्या विरुद्ध एफआयआर नोंदवू शकतील.
आतापासून राजस्थानातील कोणत्याही रॅलीत किंवा मेळाव्यात विरोधी पक्षनेते सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी 'लुली-लंगडी', 'गुंगी-बहरी' आणि 'आंधी सरकार' असे शब्द वापरू शकणार नाहीत. या शब्दांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हे निवडक शब्द कोणत्याही नेत्याने, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने किंवा सामान्य लोकांपैकी कोणी वापरत असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.
राज्य विशेष अपंग आयुक्त न्यायालयाने विशेष अपंगांसाठी असे शब्द अपमानास्पद असल्याचे लक्षात घेऊन, अशा शब्दांचा वापर होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. किंबहुना, अशाच प्रकारचे शब्द एका आमदाराचे यापूर्वी वापरले असल्याचे समोर येणार होते, ज्याची तक्रार राज्याच्या विशेष पात्रता आयुक्तांच्या न्यायालयाला प्राप्त झाली होती. तक्रार आल्यानंतर हा विषय केवळ गंभीरच नाही, तर अशी भाषा आणि टिप्पण्याही विशेष दिव्यांगांसाठी अपमानास्पद असल्याचे मानले गेले. यानंतर दिव्यांगांना दुखावणारे शब्द वापरण्यास बंदी घालण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. (हेही वाचा: अपत्यप्राप्तिसाठी नवऱ्याला तुरुंगातून सोडा, राजस्थानमधील महिलेचे Gwalior Central jail प्रशासनास पत्र)
माजी आमदार भैराराम सेउल यांनी रॅलीत विशेष दिव्यांगांना दुखावणारे शब्द वापरले, अशी तक्रार राज्याच्या विशेष दिव्यांग आयुक्तांच्या न्यायालयात आली होती. त्याची दखल घेत विशेष अपंग आयुक्तांच्या न्यायालयात आयुक्त उमाशंकर शर्मा यांनी विशेष अपंगांसाठी अपमानास्पद शब्दांचा वापर बंद करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सामाजिक न्याय व अधिकारिता सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, विशेष दिव्यांग संचालनालय, सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या असून, अनुपालन अहवालही मागविण्यात आला आहे.