Babri Masjid Demolition Case: बाबरी मशिद प्रकरणी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता; सीबीआयच्या विशेष कोर्टाचा निर्णय
बाबरी मशिद प्रकरणात 49 लोकांना आरोपी बनविण्यात आले होते. त्यापैकी 17 जणांचा या आधीच मृत्यू झाला आहे. यात बाळासाहेब ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया आणि विजयाराजे सिंधिया यांच्यासह इतरांचा समावेश आहे.
सीबीआय विशेष न्यायालयाने (CBI Special Court) बाबरी मशिद प्रकरणाी (Babri Masjid Demolition Case) सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणाचा निकाल येण्यासाठी 28 वर्षे वाट पाहावी लागली. सीबीआय (CBI) कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी हा निकाल दिला. कोर्टाने या प्रकरणात निर्णय देताना म्हटले आहे की, बाबरी मशिद पाडणे हा कट नव्हता. ती अचानक पाडण्यात आली. देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहासात खळबळ माजवून या खटल्याचा निकाल काय येतो याबाबत देशभर उत्सुकता होती. या प्रकरणात आरोपी असलेल्या 32 जणांना कोर्टात उपस्थित राहण्याचे आदेश होते.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरपी असलेले बाळासाहेब ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया आणि विजयाराजे सिंधिया यांचे या आधिच निधन झाले आहे. बाबरी मशिद प्रकरणात 49 लोकांना आरोपी बनविण्यात आले होते. त्यापैकी 17 जणांचा या आधीच मृत्यू झाला आहे. सीबीआय आणि आरोपींच्या वकिलांनी सुमारे 800 पानांचे लिखीत दावे-प्रतिदावे (चर्चा) कोर्टाला सादर केली आहे. यात सीबीआयने आगोदर 351 साक्षीदार आणि सुमारे 600 पेक्षाही अधिक कागदपत्रं सादर केली आहेत. परिणामी कोर्टाचा निर्णय 2000 पानांचा असू शकतो,असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. (हेही वाचा, Babri Masjid Demolition Case: बाबरी मशिद प्रकरणाचा आज तब्बल 28 वर्षांनंतर निर्णय, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह अनेकांवर गंभीर आरोप)
जिल्हा न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी 30 संप्टेंबर 2019 मध्ये पदावरुन निवृत्त झाले होते. परंतू या प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा वाढवली होती. विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांच्या कार्यकाळात अंतिम निर्णय 30 सप्टेंबरला होणार आहे. सीबीआयचे वकील ललित सिंह यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलल्या वृत्तानुसार हा खटला त्यांच्या प्रदीर्घ अशा न्यायालयीन जीवनातील सर्वात मोठा खटला आहे.
दरम्यान, जुन्या न्यायालय परिसरात निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. सेंट्रल बार असोसिएशननेही वकिलांना अवाहन केले आहे की, त्यांनी हायकोर्टाच्या जुन्या परिसरात जाणे टाळावे. तसेच या परिसरात वाहने उभी करणेही टाळावे. दूरसंचार भवन परिसरात पर्यायी पार्किंग सेवा उपलब्ध करुन दिली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)