Aviation Fuel: विमान इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता, GST परिषदेत चर्चा करण्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून संकेत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी दिलेल्या संकेतानुसार आता विमान इंधन सुद्धा वस्तू सेवा कर (Goods and Services Tax) म्हणजेच जीएसटी (GST) च्या कक्षेत आणले जाण्याची शक्यता आहे. आगामी जीएसटी परिषदेत त्यावर चर्चा केली जाईल, अशी माहिती सीतारमण यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढत असलेल्या तेलाच्या किमती आर्थिक आव्हान वाढवत आहेत. हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. एक जुलै 2017 पासून जेव्हा केंद्र सरकारने जीएसटी प्रणाली सुरु केली तेव्हा केंद्र आणि राज्यांच्या महसूलातून लेवी, पाच धातू जसे की, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ जीएसटी कक्षेतून वगळण्यात आले होते.

सीतारमण यांनी रविवारी सांगितले की, एसोचेम सोबत अर्थसंकल्पानंतरत झालेल्या चर्चेत म्हटले की, एटीएफला जीएसटीत समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद घेईन. हे केवळ केंद्र सरकारच्या हातात नाही. हा विषय जीएसटी परिषदेत पाठवावा लागेल. परिषदेच्या पुढच्या बैठकीत या विषयावर व्यापक चर्चा होऊ शकते. (हेही वाचा, Crypto Investment: तुम्ही क्रिप्टोमध्येही गुंतवणूक केली आहे का?, मात्र बिटकॉइन-इथेरियम, NFT कधीही कायदेशीर निविदा होणार नसल्याची मोदी सरकारची माहिती)

स्पाईस जेटचे संस्थापक अजय सिंह यांच्या वक्तव्यावर सीतारमण बोलत होत्या. ज्यात त्यांनी सिंह यांच्या एटीएफला जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत अर्थमंत्र्यांचा सहयोग मागितला होता. सिंह यांनी म्हटले होते की, 'तेल '90 डॉलरवर पोहोचले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 75 रुपयांच्या पातळीवर आहे. यात नगर विमान क्षेत्र अधिक प्रभावी झाले आहे. त्यामुळे एटीएफला जीएसटीच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सहकार्य करावे. सध्यास्थितीत केंदर् सरकार एटीएफवर उत्पादन कर लावते. जेणेकरुन राज्य सरकारे यावर वॅट लावतात. तेल दरांमध्ये वाढ झाल्याने हे करही वाढविण्यात आले आहेत.