Jagan Mohan Reddy (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

शुक्रवारी आंध्र प्रदेश विधानसभेत (Andhra Pradesh Assembly) एक महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर झाले. 'आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019’ (Andhra Pradesh Criminal Law (Amendment) Act 2019) नुसार आता बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. तसेच आता या प्रकरणांवर 21 दिवसांत सुनावणी करावी लागणार आहे. तेलंगणा बलात्कार प्रकरणामुळे पोलिसांनी या केसला ‘दिशा’ (Disha Bill 2019) असे नाव दिले होते, त्यामुळे यानंतर बलात्काराच्या प्रकरणाबाबत आलेल्या विधेयकाला 'दिशा बिल' असे नाव देण्यात आले. यासह, दुसरा महिला आणि मुलांच्या विरोधातील गुन्ह्याबाबतही एक कायदा मंजूर करण्यात आला.

या नव्या सुधारित कायद्यानुसार बलात्काराच्या प्रकरणात पुरावे गोळा करण्यास 7 दिवस, आणि नंतर पुढील कोर्टाची सुनावणी पूर्ण होण्यास 14 दिवस असा 21 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. सध्याच्या कायद्यामुळे अशा प्रकारचे खटले चालविण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार सर्व 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. या न्यायालयात बलात्कार, लैंगिक छळ, अ‍ॅसिड हल्ला किंवा सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून होणारा छळ, यासारख्या महिलांवरील आणि मुलांवरील अत्याचाराचे खटले चालवले जातील. (हेही वाचा: आरोपींच्या एन्काऊंटवर अभिनेते अनुपम खेर, ऋषी कपूर यांच्यासह 4 कलाकारांनी व्यक्त केल्या सोशल मीडीयावर आपल्या प्रतिक्रिया!)

गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, या कायद्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या शिक्षेसह दहा वर्षापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. आयपीसीच्या कलम 354 मध्ये सुधारणा करून, नवीन कलम 354 (ई) तयार करण्यात आले आहे. दरम्यान, नुकतेच हैदराबाद येथे एका 27 वर्षीय डॉक्टर युवतीवर सामुहिक बलात्कार करून तिला जाळून मारण्यात आले होते. त्यानंतर देशात संतापाची लाट उसळली होती. याच पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश सरकारने हा निणर्य घेतला आहे.