कोविड-19 ची लस घेण्यास विरोध करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वायुसेनेकडून निलंबन

केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला म्हटले की, भारतीय वायुसनेत कोविड19 वरील लस घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. लस घेणे हे कामाच्या ठिकाणांच्या नियमात अनिवार्य केले आहे. अतिरिक्त सॉलीटर जनरल देवांग व्यास यांनी वायुसेनेच्या कॉर्पोरेल योगेंद्र कुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायाधीश ए जे देसाई आणि न्यायाधीश ए पी ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर असे म्हटले की, संपूर्ण भारतात नऊ कर्मचाऱ्यांनी लस घेण्यास विरोध दर्शवला. त्या सर्वांना कारणे दाखवा नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत.

व्यास यांनी हायकोर्टाला म्हटले की, यामधील एकाने नोटिसीचे उत्तर दिले नाही. त्याला आता सेवेतून निलंबित केले आहे. दरम्यान, निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याच्या नावासह त्याच्या पदाचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यांनी असे म्हटले की, सामान्य लोकांसाठी सुद्धा लसीकरण हा पर्याय आहे. मात्र जेव्हा प्रश्न वायुसेना दलाचा येतो आहे तर हा सेवेतील कामामधील एकच नियमच आहे.(RBI ATM Rules: आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे एटीएम कंपन्या हैराण, जाणून घ्या कारण)

त्यांनी कोर्टाला असे ही सांगितले, हे सुद्धा पाहणे गरजेचे आहे की दल हे कमजोर स्थितीत ठेवू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना लस घेणे अनिवार्यच आहे. व्यास यांनी असे ही पुढे म्हटले, कॉर्पोरेल योगेंद्र कुमार यांनी कारणे दाखवा नोटिसला उत्तर दिले आहे. त्यामुळे त्यांचे योग्य कारण किंवा सशस्तर बल प्राधिकरणाच्या समक्ष पेश होऊ शकतात.

कोविड-19 लस लावण्यास विरोध केल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या कुमार यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी वायुसेनेला त्या प्रकरणावर पुर्नविचार करण्याचे निर्देशन दिले आहेत. कोर्टाने लसीकरणासाठी विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. तसेच वायुसेनेकडून यावर पुर्नविचार होईपर्यंत ते सेवेत रुजू राहू शकतात असे ही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.