BJP ला एका वर्षात मिळाली 800 कोटींची देणगी; एकट्या टाटा ट्रस्टकडून 356 कोटी, जाणून घ्या कोणी दिले किती रुपये
भाजप (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

2014 पासून सर्वत्र भाजपची (BJP) ची लाट असलेली दिसून येत आहे. एकीकडे केंद्रात आणि अनेक राज्यांत भाजपचे सरकार आहे, तर दुसरीकडे देणगी प्राप्त करण्याबाबतही भाजपने आपल्या विरोधी पक्षांना मागे टाकले आहे. 2018-2019 या आर्थिक वर्षात भाजपाला देशभरातून तब्बल 800 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. विरोधी पक्ष कॉंग्रेसला (Congress) याच काळात 146 कोटी रुपये मिळाले आहेत. ज्यावरून हे स्पष्ट होते की, भाजपाचे नाणे फक्त चालतच नाही तर पळत आहे. पक्षांकडून हा डेटा निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आला आहे.

दरवर्षी सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे द्यावा लागतो. ही रक्कम 20,000 च्या वर असेल तर त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये भाजपने आपल्या पक्षाला 800 कोटी मिळाले असल्याचे जाहीर केले आहे. ऑनलाईन व धनादेशाद्वारे ही रक्कम त्यांना मिळाली असल्याचे भाजपने आयोगाला सांगितले आहे. टाटा समूहाने भाजपाला सर्वाधिक देणगी दिली, या गटाने भाजपाला एकूण 356 कोटी रुपये दिले आहेत. तर कॉंग्रेसला केवळ 39 कोटी रुपये दिले आहेत. यावरून केंद्रात ज्यांचे सरकार आहे त्या पक्षाला जास्त अनुदानाची रक्कम मिळते हे स्पष्टपणे दिसून येते.

भाजपला देणगी देणाऱ्या कंपन्या - 

हिरो ग्रुप: 12 कोटी

आयटीसी: 23 कोटी

निरमा: 05 कोटी

प्रगती समूह: 3.25 कोटी

मायक्रो लॅब: 3 कोटी

बीजी शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजीः 1.5 कोटी

आदि एंटरप्राइजेजः: 10 कोटी

लोढा डेव्हलपर्सः: 4  कोटी

जेवी होल्डिंग्सः 5 कोटी

सोम डिस्टिलरीजः 4.25 कोटी

कॉंग्रेसला 151 देणगीदारांकडून एकूण 55.36 कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2016-17 आणि 2017-18 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 23 कॉर्पोरेट देणगीदारांकडून एकूण 7.737 कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2016 ते 2018 या वर्षात 15,00 पेक्षा जास्त कॉर्पोरेट्सकडून भाजपाला 900 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे, जी कॉंग्रेसला याच काळात मिळालेल्या देनागीपेक्षा 16 पट जास्त होती. (हेही वाचा: मायावतींचा BSP ठरला देशातील सर्वात श्रीमंत पक्ष; BJP पाचव्या स्थानावर, जाणून घ्या एकूण संपत्ती)

सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, भाजपला व्यक्ती, कंपन्या आणि निवडणूक विश्वस्त यांच्या कडूनही देणगी मिळाली आहे. निवडणूक संहितेनुसार, राजकीय पक्षांनी आर्थिक वर्षात एकूण देणग्या जाहीर करणे आवश्यक आहे. सध्या राजकीय पक्षांनी 20,000 रुपयांपेक्षा कमी देणगी देणार्‍या किंवा निवडणूक बाँड म्हणून देणगी देणार्‍यांची नावे जाहीर करणे आवश्यक नाही.