7th Pay Commission: कोरोना व्हायरस संकटामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचे मोठे नुकसान, पगारामध्ये होणारी वाढ पुढे ढकलली, जाणून घ्या सविस्तर

7th Pay Commission: कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारीचे चे संकट दिवसेंदिवस वाढतच आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार या प्राणघातक विषाणूचा सामना करण्यासाठी शक्यतो  पावले उचलत आहेत. याच बाबतील उपाययोजना म्हणून देशात लॉक डाऊन (Lockdown) सुरु आहे. मात्र लॉक डाऊनमुळे सरकारचे सर्व उत्पन्नाचे स्रोत ठप्प झाले असताना प्रशासनाला अनेक आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. हे पाहता लाखो सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगारही कापले जात आहेत. आता याच अनुषंगाने मध्य प्रदेश सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता (DA) वाढविण्याच्या आदेशावर रोख लावली आहे.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या लढाईदरम्यान, पुढील आदेश होईपर्यंत राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्ता मधील वाढ थांबविली आहे. 16 मार्च रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वात सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी डीएची वाढ केली होती. त्याअंतर्गत 1 जुलै 2019 पासून सरकारी नोकरदार आणि कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता 5 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, तर सहाव्या वेतनश्रेणीमध्ये 10 टक्क्यांनी वाढवून 164 टक्के करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.या महागाई भत्त्याची रोख रक्कम मार्चच्या पगारामधून देण्यात येणार होती. मात्र, आता मध्य प्रदेश सरकारने 1 एप्रिल रोजी नवीन आदेश जारी केला असून डीएमधील वाढीची अंमलबजावणी पुढील आदेश होईपर्यंत पुढे ढकलली आहे, ज्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांमध्ये निराशा दिसून येत आहे. (हेही वाचा: देशात लॉक डाऊन असताना ‘या’ दोन राज्यात सुरु झाली दारूची दुकाने; होम डिलिव्हरीची सुविधाही उपलब्ध)

दरम्यान, कोरोना व्हायरस आणि लॉक डाऊनमधून उद्भवलेल्या चिंताजनक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने खासदारांचे वेतन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, पुढील दोन वर्षांसाठी खासदार निधी रोखण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तराखंडसह देशातील बर्‍याच राज्यांनी केवळ आमदारांचाच पगार कमी करण्याची घोषणा केली नाही, तर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्येही कपात केली आहे.