7th Pay Commission: मोदी सरकारने पेंशनच्या नियमांमध्ये केले मोठे बदल; हजारो केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार फायदा

मोदी सरकारकडून हजारो केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना (Central Government Employee)  मोठी खूषखबर दिली आहे. ज्या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती 1 जानेवारी 2004 च्या पूर्वी झाल्याचे आदेश आहेत मात्र ते नोकरीमध्ये नंतर रूजू झाल्याने त्यांना नॅशनल पेंशन स्कीममध्ये (National Pension Scheme)  समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. दरम्यान आता केंद्र सरकारकडून पेंशन नियमामध्ये बदल करण्यात आला असून सार्‍या कर्मचार्‍यांना सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 (Central Civil Services (Pension) Rules‌‌‌‌‌) प्रमाणे पेंशन देण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. 7th Pay Commission: देशभरातील केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोदी सरकार लवकरच देणार पगारवाढ; 10,000 रूपयांपर्यंत होऊ शकते वाढ.

भाजपा नेता आणि राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशानुसार या कर्मचार्‍यांचादेखील पेंशन प्रणालीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे ज्यांची नियुक्ती 1 जानेवारी 2004 च्या पूर्वी झाली आहे. मात्र नोकरी त्यानंतर लागली आहे. तर त्या सार्‍यांना 31 मे 2020 पर्यंत पेंशन स्कीमचा भाग होता येणार आहे. जर त्यांनी असं नाही केलं तर त्यांना नॅशनल पेंशन स्कीममध्येच रहावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांकडून याबाबत सतत मागणी होत होती मात्र काही प्रशासकीय कारणांमुळे ते पुढे-मागे होत होते. अखेर मोदी सरकारने त्याबाबतचा खुलासा केला आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारचे कर्मचारी जानेवारी 2020 पासून प्रस्तावित महागाई भत्त्याच्या वाढीकडे लक्ष लावून बसले आहेत. तसेच ग्रुप डी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या किमान वेतनाच्या वाढीची देखील अपेक्षा आहे. मात्र अद्याप मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये त्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही.