7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारकडून मिळणार मोठी खुशखबर; 'या' प्रलंबित मागणीवर आठवडाभरात होऊ शकते शिक्कामोर्तब

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) अंतर्गत अगदी पुढील आठवड्यातच मोठी खुशखबर मिळणार असल्याची शक्यता आहे. माध्यमांच्या सूत्रानुसार, पुढील आठवड्यात केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांची बैठक होणार असून या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगाराच्या (Basic Salary)  संबंधित निर्णय घेण्यात येणार आहेत. मागील काही काळापासून कर्मचाऱ्यांकडून सद्य घडीला असणाऱ्या 18,000 रुपयांच्या पगारात 8000 इतकी वाढ करून 26,000 पर्यंत किमान पगार करण्यात यावा अशी मागणी होती, तसेच सोबतच आताचा 2.57 % फिटमेन्ट फॅक्टर (Fitment Factor) वाढवून 3.68 करण्यात यावा असेही म्हंटले जात होते. या दोन्ही प्रलंबित मागण्यांवर आता बैठकीत घेऊन शक्य तितक्या फायदा कर्मचाऱ्यांना देण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे.

7th Pay Commission: वेतन आयोग बाबत तुम्हांला या गोष्टी ठाऊक आहेत का?

वास्तविक, देशातील आर्थिक स्थिती पाहता या निर्णयांमुळे अर्तव्यवस्थेवर तनाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र सततच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष देणेही तितकेच महत्वाचे असल्याने सरकार या मागण्या काही अंशी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू शकते. जर, का या प्रलंबित मागण्यांना हिरवा कंदील मिळाला तर, देशातील तब्बल 50 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यावर अर्थ मंत्रालयातून यावर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे असेल. या मध्ये काही अवधी जाणार असला तरी नोव्हमेंबर महिना अखेरीपर्यंत या निर्णय प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने 29 जून 2016 रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. तर या तरतुदींचा फायदा 1 जानेवारी 2016 पासून मिळू लागला आहे. नियमानुसार भारत देशाचे सरकार दर दहा वर्षांनी एक नवे वेतन आयोग लागू करण्यास बंधकणार आहे यानुसार 2026 पर्यंत सातवा वेतन आयोगाचा कारकाल असणार आहे.