10-Year Jail For Hit-And-Run: महाराष्ट्रासह देशात ‘हिट अँड रन’ कायद्याविरोधात ट्रकचालकांचे आंदोलन; वाहतूकदारांनी PM Narendra Modi यांना केले 'हे' आवाहन

10-Year Jail For Hit-And-Run: देशातील ट्रकचालक ‘हिट अँड रन’ कायद्याच्या (Hit & Run Case New Law) विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरात ट्रकचालकांचा रोष गगनाला भिडला आहे. कालपासून चालकांसह युनियनने मुंबईसह अन्य ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प झाली असून, आता पेट्रोल पंपही 3 तारखेपर्यंत बंद राहणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (AIMTC) ने म्हटले आहे की, नव्या हिट अँड रन केसेसच्या कठोर कायद्यामध्ये 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा आहे, ज्यामुळे ट्रक मालक आणि चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

आता वाहतूकदारांनी पंतप्रधान मोदींना याबाबत आवाहन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात, कोअर कमिटीचे अध्यक्ष मलकित सिंग बल आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, ‘हिट अँड रनच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी कठोर उपाययोजना सुरू करण्याचा हेतू असू शकतो. मात्र प्रस्तावित कायद्यात लक्षणीय त्रुटी आहेत. वाहतूक क्षेत्र आणि ट्रक ड्रायव्हर्स, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात मात्र या कायद्याच्या संभाव्य परिणामांबद्दल ते घाबरले आहेत.’

एआयएमटीसीने सांगितले की, प्रस्तावित कायदा हा भागधारकांशी, विशेषत: वाहतूक क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी कोणताही सल्लामसलत न करता सादर करण्यात आला आहे. भारत सध्या वाहतूक उद्योगात चालकांच्या कमतरतेशी झगडत आहे, जे सुमारे 27% आहे. अशात 10 वर्षांच्या तुरुंगवासासह कठोर तरतुदी असलेल्या कायद्यामुळे व्यक्तींना ड्रायव्हर्सच्या व्यवसायात प्रवेश करण्यापासून किंवा पुढे जाण्यापासून परावृत्त करण्याची क्षमता आहे. यामुळे सध्याची ड्रायव्हर्सची कमतरता अजून वाढू शकते आणि देशाच्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो, असा इशारा रस्ते वाहतूक उद्योगाच्या सर्वोच्च संघटनेने दिला आहे.

पत्रात पुढे नमूद केले आहे की, ‘देशात अपघात तपासणी प्रोटोकॉलचा पूर्ण अभाव आहे. प्रस्तावित कायद्यात हिट-अँड-रन प्रकरणांसाठी सर्वसमावेशक तपास प्रोटोकॉलची रूपरेषा दिलेली नाही. दोषी ठरवण्यासाठी स्पष्टता आवश्यक आहे, विशेषत: अशा परिस्थितीत जेथे वाहनाने मागून धडक दिली असेल किंवा जिथे दोष लहान वाहनाच्या चालकाचा आहे. अशा प्रकरणांची योग्य तपास न केल्यास काही वाहनांवर अन्यायकारक आरोप होऊ शकतात.’

सध्या सर्वसाधारणपणे कोणाची चूक आहे याचा विचार न करता, मोठ्या वाहनांना दोष दिला जातो. मात्र जड वाहनांना दोष देण्यापेक्षा अपघातांच्या कारणांचा निष्पक्ष तपास न्यायासाठी महत्त्वाचा आहे. बल यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, ‘आम्ही तुम्हाला परिवहन उद्योगाचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन प्रस्तावित कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करतो. आधीच अनेक आव्हानांना तोंड देत असलेल्या उद्योगावर विपरित परिणाम न होता न्याय मिळावा यासाठी एक सहयोगी आणि संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे.’ (हेही वाचा: Truck Driver Strike Petrol Shortage: राज्यभरात इंधन टंचाई, मुंबईतील अनेक पेट्रोलपंप बंद हण्याची शक्यता)

दरम्यान, 'हिट-अँड-रन' रस्ते अपघात प्रकरणे संदर्भात नवीन दंडात्मक कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात सोमवारी, 1 जानेवारी रोजी देशातील विविध राज्यांमध्ये ट्रकचालकांनी निदर्शने केली. या आंदोलनाचा परिणाम आजही दिसून येत आहे. ट्रक आणि डंपर चालकांनी हा कायदा चुकीचा असून तो मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी मुंबई, इंदूर, दिल्ली-हरियाणा, यूपीसह अनेक ठिकाणी ट्रकचालकांनी आपले ट्रक रस्त्यावर उभे केले. अन्य मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी संपाचा परिणाम दिसून येत आहे. संपामुळे या राज्यांतील अनेक रस्त्यांवर प्रदीर्घ वाहतूक कोंडी झाली आहे.