Central Govt On Fake News: PIB द्वारे 'Fake' समजल्या जाणार्‍या बातम्यांवर सोशल मीडियावर बंदी घातली पाहिजे - केंद्र सरकार

Central Govt On Fake News: केंद्राने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (PIB) बनावट ठरवले सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून बातम्यांचे लेख काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन आयटी नियमांनुसार, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) किंवा सरकार किंवा ज्या विभागामध्ये असा व्यवहार केला जातो त्या विभागाद्वारे तथ्य तपासणीसाठी अधिकृत कोणत्याही एजन्सीद्वारे "बनावट किंवा खोटी" म्हणून ओळखली जाणारी कोणतीही माहिती मसुद्याच्या अंतर्गत प्रतिबंधित केली जाईल.

PIB ही बातम्यांच्या अद्यतनांसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक नोडल संस्था आहे. ज्यामध्ये प्लॅटफॉर्मवरील बातम्यांसाठी तथ्य-तपासणी युनिट देखील आहे. ही संस्था एकदी खोटा माहिती सोशल मीडिया किंवा इतर ऑनलाइन मध्यस्थ वापरकर्ते प्रसारित करत नाहीत याची खात्री करते. (हेही वाचा - Fact Check: सरकार तुमचे WhatsApp चॅट वाचत नाही; PIB ने सांगितले सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजमागील सत्य)

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने ट्विटरवर लिहिले आहे की, “MEITY द्वारे केलेल्या IT नियम 2021 मध्ये सुधारणा करून, PIB ला बातम्यांच्या अहवालांची सत्यता ठरवण्याचे अधिकार देऊन, आणि ऑनलाइन मध्यस्थ आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला समजली जाणारी सामग्री काढून टाकण्यासाठी निर्देश दिल्याने EGI चिंतेत आहे. गिल्डच्या म्हणण्यानुसार हे सेन्सॉरशिपसारखे आहे.”

यापूर्वी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मसुदा माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 मध्ये बदल जारी केला होता, जो यापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी जारी केला होता.

ऑक्टोबरमध्ये, सरकारने जाहीर केले की, सोशल मीडिया फर्मच्या सामग्री नियंत्रण निर्णयांबाबत वापरकर्त्यांकडून तक्रारी ऐकण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन केले जाईल, ज्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकार्‍यांशी समन्वय साधण्यासाठी इन-हाउस तक्रार निवारण अधिकारी आणि कार्यकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे.