Amit Shah Releases BJP's J&K Assembly Polls Manifesto: नवीन पर्यटन केंद्र, 5 लाख रोजगार; अमित शाह यांनी प्रसिद्ध केला जम्मू-काश्मीर निवडणूक जाहीरनामा
यात शंका नाही. हे राज्य आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. 2014 ते 2024 हा काळ गौरवशाली असल्याचंही यावेळी अमित शहा यांनी नमूद केलं.
Amit Shah Releases BJP's J&K Assembly Polls Manifesto: जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीसाठी (J&K Assembly Election 2024) भाजप (BJP) ने आज आपला जाहीरनामा (Manifesto) प्रसिद्ध केला आहे. यावेळी गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या राजौरीजवळ एक नवीन पर्यटन केंद्र तयार केले जाईल आणि राज्यात 5 लाख रोजगार निर्माण करण्यात येतील, असं सांगितलं. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग होता आणि राहील. यात शंका नाही. हे राज्य आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. 2014 ते 2024 हा काळ गौरवशाली असल्याचंही यावेळी अमित शहा यांनी नमूद केलं.
कलम 370 हा इतिहास बनला आहे - अमित शहा
गेल्या 10 वर्षात आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक दहशतवाद पाहिला आहे. कलम 370 इतिहास बनला आहे. आता हे कलम पुन्हा येऊ शकत नाही, असंही अमित शहा यांनी यावेळी सांगितलं. (हेही वाचा - Rahul Gandhi in Jammu and Kashmir: राहुल गांधी आज जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूकांचे रणशिंग फुकणार, दोन सभांना संबोधित करणार)
काश्मीर हा भारताचा भाग आहे आणि राहील -
जम्मू-काश्मीरचा हा भाग स्वातंत्र्याच्या काळापासून आमच्या पक्षासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. स्वातंत्र्याच्या काळापासून हा भूभाग भारताशी जोडला जावा यासाठी आपण नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. पंडित प्रेमनाथ डोगरा ते श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या हौतात्म्यापर्यंत हा सारा संघर्ष आधी भारतीय जनसंघाने आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाने पुढे नेला. कारण आमच्या पक्षाचा असा विश्वास आहे की जम्मू आणि काश्मीर नेहमीच भारताचा भाग आहे आणि राहील, असंही अमित शहा यांनी यावेळी नमूद केलं. (हेही वाचा - NCP Candidates List For Jammu Kashmir Assembly Elections: अजित पवारांनी जम्मू-काश्मीर निवडणूकीसाठी उभे केले उमेदवार; भाजप चिंतेत)
अमित शाह यांनी प्रसिद्ध केला जम्मू-काश्मीर निवडणूक जाहीरनामा, पहा व्हिडिओ -
2014 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटना
यावेळी बोलताना अमित शाह म्हणाले की, 2014 पर्यंत जम्मू-काश्मीर नेहमीच दहशतवाद आणि फुटीरतावादाच्या छायेत होता. ते नेहमीच जम्मू-काश्मीर अस्थिर करत आले आहेत. एक प्रकारे सर्वच सरकारांनी तुष्टीकरणाच्या राजकारणातून जम्मू-काश्मीरचा व्यवहार केला आहे. कलम 370 रद्द करण्याचा पंतप्रधान मोदींचा ऐतिहासिक निर्णय शांतता, प्रगती आणि सामाजिक न्यायाची नांदी आहे. कलम 370 आता इतिहास आहे आणि ते पुन्हा स्थापित केले जाणार नाही.