#MeToo: न्यायालयाने 'ती'ला फटकारले; 'सोशल मीडिया'वरील पोस्ट डिलीट करा, कोणाचीही माहिती सार्वजनिक करु नये!
न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे प्रसार माध्यमातून व्यक्त होऊ नये. तसेच, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची माहिती, नाव सार्वजनिक करु नये.
'सोशल मीडिया' च्या माध्यमातून सुरु असलेल्या #MeToo मोहिमेत अनेक महिलांनी त्यांच्यासोबत झालेल्या लैंगिक गैरवर्तनाच्या कहाण्या जगासमोर मांडल्या. या मोहिमेमुळे अनेक प्रसिद्ध, लोकप्रिय वैगेरे असेल्या मंडळींची चांगलीच गोची झाली. तर, काहींच्या बाबतीत हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले. दरम्यान, अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आरोपकर्त्या महिलेला फटकारले आहे. प्रकरण आहे दिल्लीतील. पत्रकार असलेल्या एका महिलेने एका वेब पोर्टलच्या काही ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप लावले होते. पोर्टलच्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाकडे या आरोपांविरुद्ध दाद मागितली. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयात पोहचताच न्यायालयाने आदेश दिले की, अशा प्रकरणाची माहिती जाहीरपणे (पब्लिक प्लॅटफॉर्म) व्यक्त करु नये. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायाधीश व्ही के राव यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिला.
न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे प्रसार माध्यमातून व्यक्त होऊ नये. तसेच, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची माहिती, नाव सार्वजनिक करु नये. या प्रकरणात न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०१७ला आदेश दिले होते. यात याचिकाकर्ता आणि प्रकरणाशी संबंधीत व्यक्तिची ओळख गोपनीय ठेवण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी एका नव्या याचिकेत दावा केला आहे की, #MeToo मोहिमेच्या माध्यमातून संबंधीत महिलेने केवळ लैंगिक शोषणाचे आरोपच केले नाहीत तर, त्या कर्मचाऱ्यांची नावेही सोशल मीडिया आणि ट्विटरच्या माध्यमातून जाहीर केली आहेत. संबंधीत महिलेने न्यायालयाच्या आगोदरच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणात सांगितले की, कोणत्याही पक्षकाराने या प्रकरणात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधू नये. दरम्यान, न्यायालयाने इतर त्रयस्त प्रकरणांबाबतही मत व्यक्त केले. सोशल मीडिया किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून अशा प्रकरणांमध्ये व्यक्त होण्यास न्यायालयाने निर्बंद लावले. तसेच, ट्विटर, फेसबुक यांसारख्या कोणत्याही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केलेल्या पोस्ट हटविण्यात याव्यात, असेही न्यायालयाने म्हटले. दिल्ली सरकारची बाजू न्यायालयात मांडणारे वकील गौतम नारायण यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीत सांगितले की, न्यायालयाने म्हटले की, संबंधीत पक्षकाराने प्रकरण न्यायालयात प्रलंबीत असल्यास 'त्या' प्रकरणात प्रसिद्धीपासून स्वत:ला दूर ठेवावे. (हेही वाचा, #MeToo:तिने माझ्या ओठांचे चुंबन घेतले, मनात लज्जा निर्माण केली; अभिनेत्रीचा अभिनेत्रीवर आरोप)
या प्रकरणातील महिलेने कामाच्या ठिकाणी आपले लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच, कायद्यातील लैंगिक शोषणाशी संबंधी काही कलमांचा आधार घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरणही मागविण्यात आले होते.