One Nation One Election: देशात 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' प्रस्तावाविरोधात केरळ विधानसभेत ठराव मंजूर
विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे संसदीय कामकाज मंत्री एम.बी.राजेश यांनी हा प्रस्ताव मांडला. ठराव मंजूर करताना एम.बी. राजेश म्हणाले, 'ज्या राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ 5 वर्षे पूर्ण झाला नाही. हे लोकशाहीतील जनतेच्या अंतिम अधिकारांना आव्हान देणारे आहे.
One Nation One Election: केरळ विधानसभेने (Kerala Assembly) गुरुवारी 'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation One Election) याविरोधात एकमताने ठराव मंजूर केला. यामध्ये केंद्र सरकारने 'वन नेशन, वन इलेक्शन'चा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विजयन सरकारने याला अलोकतांत्रिक आणि असंवैधानिक म्हटले आहे. रामनाथ कोविंद पॅनलने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाची शिफारस केली आहे.
विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे संसदीय कामकाज मंत्री एम.बी.राजेश यांनी हा प्रस्ताव मांडला. ठराव मंजूर करताना एम.बी. राजेश म्हणाले, 'ज्या राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ 5 वर्षे पूर्ण झाला नाही. हे लोकशाहीतील जनतेच्या अंतिम अधिकारांना आव्हान देणारे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या राज्य सरकारांच्या घटनात्मक अधिकारावर हा हल्ला आहे.' (हेही वाचा - On One Nation One Election: विकासकामे, प्रगती सुरु राहण्यासाठी वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पना चांगली; मंत्री दीपक केसरकर यांचे उद्गार)
केरळचे संसदीय कामकाज मंत्री एम. बी. राजेश यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, 'खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रशासन सुलभ करण्यासाठी इतर साध्या उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात, तेव्हा राज्यघटनेवर आधारित संघराज्य व्यवस्था नष्ट करणे हे राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकांचे अधिकार नाकारण्याचे कृत्य आहे. हे मूलभूत अधिकाराला आव्हान देण्यासारखे आहे.'