Liquor Policy Case: K Kavitha यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही; ED आणि CBI प्रकरणात फेटाळल्या जामीन याचिका

Liquor Policy Case: दिल्ली दारू घोटाळ्याशी (Delhi Liquor Policy Case) संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी बीआरएस नेते के. कविता (K Kavitha) यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून (Delhi High Court) मोठा धक्का बसला आहे. ईडी आणि सीबीआय प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला त्यांचा जामीन अर्ज हायकोर्टाने फेटाळला आहे. ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही प्रकरणांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिका फेटाळल्या.

दरम्यान, 28 मे रोजी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सुनावणी पूर्ण करून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सीबीआय आणि ईडीने त्याच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता आणि घोटाळ्या मागील कटात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असे म्हटले होते. (हेही वाचा -K Kavitha Arrested: दिल्ली दारू घोटाळ्यात ईडीची मोठी कारवाई; माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या के कविता यांना अटक)

एजन्सीने असेही म्हटले होते की, त्यांच्या प्रभावशाली स्थितीमुळे, त्या जामिनावर बाहेर असताना पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. प्रदीर्घ चौकशीनंतर कविता यांना तिचे वडील चंद्रशेखर राव यांच्या हैदराबाद येथील घरातून अटक करण्यात आली. दिल्ली दारू घोटाळ्यातील महत्त्वाच्या दक्षिण गटाचा भाग असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. (हेही वाचा - Delhi Liquor Scam: अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 8 मे पर्यंत वाढ)

तपास यंत्रणेने आरोप केला आहे की, या लॉबीने दिल्लीच्या आम आदमी पार्टी सरकारला आपल्या व्यवसायाच्या गरजेनुसार दिल्ली सरकारच्या दारू धोरणात बदल करण्यासाठी 100 कोटी रुपये दिले होते.