Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणात ज्ञानवापीप्रमाणेच न्यायालयाने मागवला शाही इदगाह मशिदीचा अमीन अहवाल

Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मस्थान (Shri Krishna Janmabhoomi) आणि शाही इदगाह मशीद (Shahi Idgah Masjid) वादाच्या प्रकरणी हिंदू सेनेच्या दाव्यावर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग (III) च्या न्यायालयाने ईदगाहच्या अमीन सर्वेक्षणाचे (Amin Report) आदेश दिले आहेत. वाराणसीतील ज्ञानवापी प्रकरणात न्यायालयाने ज्याप्रमाणे आदेश दिले त्याच धर्तीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यावर गुरुवारी प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्यात येणार होत्या. मात्र सुनावणी होऊ शकली नाही. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 20 जानेवारी निश्चित केली आहे.

दरम्यान 8 डिसेंबर रोजी हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता आणि उपाध्यक्ष सुरजित सिंह यादव, दिल्लीचे रहिवासी यांनी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग (III) न्यायाधीश सोनिका वर्मा यांच्या न्यायालयात दावा केला होता. यामध्ये श्रीकृष्ण जन्मभूमीचे 13.37 एकर जागेवर असलेले मंदिर औरंगजेबाने पाडून ईदगाह तयार केल्याचे सांगण्यात आले. भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मापासून ते मंदिर उभारणीपर्यंतचा संपूर्ण इतिहास त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ विरुद्ध शाही मशीद इदगाह यांच्यात 1968 साली झालेल्या करारालाही त्यांनी आव्हान दिले आहे. (हेही वाचा - Mathura: राम जन्मभूमीनंतर आता कृष्ण जन्मभूमीचे प्रकरण पोहोचले कोर्टात; केली शाही ईदगाह मशिद हटवण्याची मागणी)

वादीचे वकील शैलेश दुबे यांनी सांगितले की, 8 डिसेंबर रोजी संपूर्ण प्रकरण न्यायालयासमोर ठेवले होते. न्यायालयाने त्याच दिवशी गुन्हा नोंदवून अमीन अहवालाचे आदेश दिले होते. या संदर्भातील सुनावणी 22 डिसेंबर रोजी न्यायालयात होऊ शकली नाही. आता 20 जानेवारीपर्यंत अमीन यांना ईदगाहचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. (Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: मथुरा कृष्ण जन्मभूमी वादावर सुनावणी होणार; जिल्हा न्यायालयाने दिली परवानगी)

न्यायालयातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या अनुपस्थितीमुळे श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. महेंद्र प्रताप यांनी श्रीकृष्ण जन्मभूमी संकुलातून शाही मशीद इदगाह हटवण्याची मागणी केली होती. त्यावर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयाने याआधी देखभालक्षमतेच्या मुद्यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरुद्ध फिर्यादीने जिल्हा न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले होते.