Central Government On Women Employees Nominate: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन प्रक्रियेत नवी सुधारणा, पतीऐवजी मुलांचे नाव लावता येणार, घ्या जाणून

केंद्र सरकारने (Central Government) महिला सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मुलाचे किंवा मुलींचे नाव (Child Nomination) पेन्शनसाठी नामनिर्देशित करण्याची परवानगी देणारी एक लक्षणीय सुधारणा सादर केली आहे. या सुधारणेद्वारे सरकारने कर्मचाऱ्यांना (महिला) वैवाहिक विवादाच्या (Marital Discord) प्रकरणांमध्ये त्यांच्या पतींऐवजी मुलांना प्राधान्य देण्याची मुभा दिली आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 च्या नियम 50 मधील सुधारणा पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर (DoPPW) विभागाकडून मंगळवारी जाहीर करण्यात आली. ज्याचा उद्देश प्रगतीशील दृष्टीकोन प्रदान करणे आणि कौटुंबिक पेन्शन प्रकरणांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना सक्षम करणे आहे.

दुरुस्ती तपशील:

सुधारणेनुसार, एक महिला सरकारी कर्मचारी आता तिच्या पात्र मुलाला किंवा मुलांना कौटुंबिक पेन्शनसाठी तिच्या पतीच्या प्राधान्याने नामनिर्देशित करू शकते. विशेषत: जेव्हा तिने घटस्फोटाची कार्यवाही सुरू केली असेल किंवा अंतर्गत प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहिता अन्वये घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत याचिका दाखल केली असेल. या दुरुस्तीचे उद्दिष्ट अशा परिस्थितींना संबोधित करणे आहे जिथे जोडीदार कौटुंबिक पेन्शनसाठी अपात्र ठरतो किंवा त्याचे निधन होते. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: कौटुंबिक पेन्शन कुणाला आणि किती मिळते? बदललेले नियम जाणून घ्या)

प्रगतीशील वाटचाल आणि सक्षमीकरण:

DoPPW सचिव व्ही श्रीनिवास यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, या दुरुस्तीने महिला सरकारी कर्मचार्‍याचे कौटुंबिक निवृत्तीवेतन तिच्या पतीच्या अगोदर पात्र मुलाला मिळू शकते. जर तिने घटस्फोटाची याचिका किंवा कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत याचिका दाखल केली असेल किंवा भारतीय दंड संगिता अंतर्गत प्रकरणांमध्ये तिला हे वेतन वितरित करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून डीओपीपीडब्ल्यूने ही सुधारणा तयार केली आहे. "दुरुस्ती स्वरूपातील प्रगतीशील आहे आणि कौटुंबिक पेन्शन प्रकरणांमध्ये महिला कर्मचार्‍यांना सक्षम बनवते," असे श्रीनिवास म्हणाले. श्रीनिवास हे 1989 च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) राजस्थान केडरचे अधिकारी आहेत. (वाचा - 7th Pay Commission: सरकार कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; जाणून घ्या कसा मिळणार फायदा)

दरम्यान, एका आदेशात, DoPPW ने म्हटले आहे की, महिला सरकारी नोकर/महिला पेन्शनरच्या बाबतीत घटस्फोटाची कार्यवाही कायद्याच्या न्यायालयात प्रलंबित असल्यास, किंवा तिने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा किंवा हुंडा अंतर्गत केस दाखल केली आहे.अथवा, प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता अंतर्गत, "अशा महिला सरकारी नोकर/महिला पेन्शनधारक तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या पात्र मुलाला/मुलांना, तिच्या पतीच्या अगोदर कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्याची विनंती करू शकतात".