Women's Day 2022 Special: नवोदित महिला उद्योजकांसाठी 'या' 5 Government Schemes ठरतील उपयुक्त; Entrepreneurs होऊ इच्छीणाऱ्या महिलांनी नक्की वाचा

Government Schemes for Women's: सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या सहाव्या आर्थिक जनगणनेनुसार, भारतातील एकूण उद्योजकांपैकी सुमारे 14 टक्के महिलांचा समावेश आहे. Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) ने केलेल्या अभ्यासात सर्वेक्षण केलेल्या 57 देशांपैकी भारताचा 52वा क्रमांक लागतो, तर 2018 च्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार महिला कामगार-शक्ती सहभागाच्या बाबतीत भारत 131 देशांमध्ये 120 व्या क्रमांकावर आहे.

देशात अनेक महिला उद्योजिका आहेत. अनेक महिलांची स्वत:चा छोटा-मोठा उद्योग सुरू करण्याची जिद्द आहे. उद्योजकता हा सोपा मार्ग नसला तरी, महिला उद्योजकांसाठी ते आणखी कठीण आहे. अगदी निधीपासून ते बाजारपेठेपर्यंत समान प्रवेशापर्यंत आणि बऱ्याच समस्या आहेत. यशस्वी व्यवसाय चालवणे ही काही सोपी गोष्ट नाही आणि म्हणूनच, महिला उद्योजकांच्या अत्यंत समर्पक गरजा पूर्ण करणे आणि त्यावर उपाय शोधणे ही काळाची गरज आहे. भारतातील महिलांच्या मालकीच्या व्यवसायांना चालना देण्यासाठी आणि महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, सरकारने विशेषतः महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. (वाचा - खुशखबर! SBI नंतर Bank of Baroda ने ही केला 'हा' बदल; करोडो ग्राहकांना होणार मोठा फायदा)

महिला उद्योजकांसाठी सरकारी योजना -

भारतीय महिला बँक व्यावसायिक कर्ज योजना - (Bharatiya Mahila Bank commercial loan scheme)

भारतीय महिला बँकेचे व्यावसायिक कर्ज हे नवोदित व्यावसायिक महिलांसाठी आहे. ज्यांना रिअल इस्टेटमध्ये नवीन व्यवसाय सुरू करायचा आहे किंवा किरकोळ क्षेत्रात लघु आणि मध्यम उद्योग (SME) आहे. महिला उद्योजकांना 20 कोटी रु. पर्यंत कर्ज दिले जाते. या व्यवसाय कर्ज योजनेवर 0.25 टक्के सवलत देखील मिळू शकते. या कर्जाच्या रकमेवरील व्याज दर सामान्यतः 10.15 टक्के किंवा त्याहून अधिक असतो.

देना शक्ती योजना - (Dena Shakti Scheme)

देना शक्ती योजना ही महिला उद्योजकांच्या आर्थिक सहाय्यासाठी आहे, जिथे 20 लाखांपर्यंत कर्जाची रक्कम दिली जाते. फलोत्पादन, किरकोळ देवाणघेवाण, शिक्षण आणि गृहनिर्माण यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येईल. त्याशिवाय, 50,000 रु. पर्यंतचे सूक्ष्म कर्ज मायक्रो-क्रेडिट योजनांतर्गत देखील मिळू शकतात. कंपनीतील बहुसंख्य भागधारक असलेल्या महिला उद्योजकांसाठी मूळ दरांपेक्षा 0.25 % व्याज दर निश्चित करण्यात आला आहे. क्रेडिटसाठी कर्जाची परतफेड 7 वर्षे आहे.

उद्योगिनी योजना - (Udyogini Scheme)

उद्योगिनी या शब्दाचा अर्थ स्त्री उद्योजक असा होतो. भारत सरकारची उद्योगिनी योजना महिला विकास महामंडळाअंतर्गत सुरू करण्यात आली होती आणि ती गरीब महिला उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी प्रोत्साहित करते. 18 ते 45 वयोगटातील महिला आणि ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु 45,000 कमी किंवा 1 लाख रु. पर्यंत आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. हा उपक्रम सुरुवातीला कर्नाटक राज्य महिला विकास महामंडळाने सुरू केला असला तरी अनेक बँकांनी ही योजना विविध बदलांतर्गत राबवली आहे.

महिला उद्योग निधी योजना - (Mahila Udyam Nidhi Scheme)

स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (Sidbie) मार्फत सरकारने महिला उद्योजकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी त्यांना रोख प्रवाह देण्यासाठी ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत दिलेली रोख रक्कम सेवा, उत्पादन आणि उत्पादन क्षेत्रात वापरली जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत व्यावसायिक महिलांना 10,00,000 रु. पर्यंतचे क्रेडिट मिळू शकते. लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी आर्थिक मदत व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी देखील वापरली जाऊ शकते. कर्जाची परतफेड दहा वर्षांत करावी लागेल आणि त्यासाठी पाच वर्षांचा स्थगिती कालावधी आहे.

स्त्री शक्ती योजना - (Stree Shakti Scheme)

स्त्री शक्ती योजना हा भारतीय स्टेट बँक (SBI) द्वारे महिला उद्योजकांसाठी एक उपक्रम आहे. किरकोळ व्यापार, व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगार यांसारख्या डॉक्टर, ब्युटी पार्लर ऑपरेटर इत्यादींच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापित करणार्‍या महिला उद्योजकांचे सक्षमीकरण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.