Women Missing Report: धक्कादायक! गेल्या 3 वर्षात 13 लाखांहून अधिक महिला बेपत्ता; मध्य प्रदेशात सर्वाधिक संख्या
संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातून सर्वाधिक महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या आहेत, त्यानंतर बंगालचा क्रमांक लागतो. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने ही आकडेवारी संकलित केली आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिल्लीत मुली आणि महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
Women Missing Report: देशभरात तीन वर्षांत 13 लाखांहून अधिक मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2021 या कालावधीत 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 10,61,648 महिला आणि त्याखालील 2,51,430 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातून सर्वाधिक महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या आहेत, त्यानंतर बंगालचा क्रमांक लागतो. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने ही आकडेवारी संकलित केली आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिल्लीत मुली आणि महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
दरम्यान, 2019 ते 2021 दरम्यान राष्ट्रीय राजधानीत 61,054 महिला आणि 22,919 मुली बेपत्ता झाल्या. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये या कालावधीत 8,617 महिला आणि 1,148 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. देशभरातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने अनेक पुढाकार घेतल्याची माहितीही सरकारने संसदेत दिली. यामध्ये लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रभावी प्रतिबंधासाठी कायद्यांची अंमलबजावणी समाविष्ट आहे. फौजदारी कायदा सुधारणा कायदा 2018 मध्ये, 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेसह कठोर शिक्षा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. (हेही वाचा - Lok Sabha Cancer Data: धक्कादायक! 2020 मध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक कर्करोगाचे रुग्ण; सरकारने लोकसभेत दिली देशातील रुग्णांची माहिती)
तथापी, या कायद्यात बलात्कार प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल करून पुढील दोन महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने आपत्कालीन मदत यंत्रणा सुरू केली आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीत, 112 वर देशाच्या कोठूनही कॉल करता येईल. स्मार्ट पोलिसिंग आणि सुरक्षा व्यवस्थापनास मदत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून, अहमदाबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनौ आणि मुंबई या आठ शहरांमध्ये पहिल्या टप्प्यात सेफ सिटी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाने 20 सप्टेंबर 2018 रोजी नागरिकांसाठी अश्‍लील सामग्रीची तक्रार करण्यासाठी सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल सुरू केले. गृह मंत्रालयाने 20 सप्टेंबर 2018 रोजी देशभरातील लैंगिक गुन्हेगारांच्या तपासासाठी आणि त्यांचा माग ठेवण्यासाठी लैंगिक गुन्हेगारांवर राष्ट्रीय डेटाबेस सुरू केला आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)