QuickLY
Socially
One Nation One Ration Card Scheme: 'एक देश एक निवडणूक' नंतर केंद्र सरकार आता 'एक देश एक रेशन कार्ड' असा नवा प्रस्ताव चेर्चेला आणण्याच्या विचारात आहे. केंद्रीय अन्नपूरवठा मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) यांनी याबाबत गुरुवारी माहिती दिली. राम विलास पासवान यांनी म्हटले की, 'सरकार एक देश एक राशन कार्ड उपक्रमक राबविण्याच्या विराचरात आहे. ज्यामुळे लाभार्थी देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून आपले अन्नधान्य मिळवू करु शकतात.'
अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या सचिवांच्या एका परिषदेत मंत्री रामविलास पासवान बोलत होते. या परिषेदेत भारतीय खाद्या निगम (एफसीआय), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) आणि राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) चे अधिकारी उपस्थित होते. एका सरकारी प्रतिक्रियेत सांगण्यात आले की, पासवान यांनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा, संपूर्ण संघनकीकरण, अन्नधान्य भांडार आणि वितरण प्रणालीत पारदर्शकता, एफसीआय, एसडब्ल्यूसी डिपोचे डेपो ऑनलाईन प्रणाली (डस) यांसह इतर अनेक मुंद्द्यांवर भाष्य केले.
दरम्यान, या परिषदेत, 'एक देश, एक रेशन कार्ड' या दृष्टीने पावले टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 'एक देश, एक रेशन कार्ड' नुसार सर्व लाभार्थी, विशेष स्वरुपात प्रवास करणारे प्रवासी हे स्वत: ठरवू शकतील की, देशातील कोणत्या पीडिएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) मधून अन्नधान्य घ्यावे.
'एक देश, एक रेशन कार्ड' हे नागरिकांना पूर्ण स्वातंत्र्ये देईन की, ते कोणत्याही मान्यताप्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानातून अन्नधान्य घेऊ शकतील. अन्नधान्य घेण्यासाठी त्यांना कोणत्याच ठराविक अशा दुकानात अन्नधान्य घेण्याचे बंधन असणार नाही. 'एक देश, एक रेशन कार्ड' प्रणाली प्रत्यक्षात आल्यास भ्रष्टाचार आणि दप्तरदिरंगाईला आळा बसेल, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. (हेही वाचा, खुशखबर! शिधापत्रिका होणार पोर्ट; कोणत्याही सरकारमान्य दुकानातून भरु शकता रेशन)
दरम्यान, सरकार लवकरच 'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही योजना देशभरात राबवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु असल्यची चर्चा आहे.
